लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १ जूनपूर्वी वयाची ६ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मुलांनाच इयत्ता पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देण्यात यावा, असा आदेश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने गोव्यासह सर्व राज्यांना जारी केला आहे.
केंद्राच्या या परिपत्रकामुळे गोव्यात एकच गोंधळ उडाला असून गोव्यातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकही पेचात पडले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी ही टप्याटप्याने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता आणि त्यानुसार नर्सरी विभागापासून बदल करण्यात येणार होता.
मागील शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरीमध्ये वयाची ३ वर्षे पूर्ण केल्यानंतरच प्रवेश देण्यात आला होता. या क्रमाने २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात १ जूनपूर्वी ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाच पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळणार होता, म्हणजे इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी ६ वर्षे पूर्ण होणे सक्तीची करण्याची अंमलबजावणी ही पुढील दोन वर्षांनी होणार होती, केंद्राच्या परिपत्रकामुळे आता याच शैक्षणिक वर्षापासून करावी लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या पत्रकाने पालकांमध्ये चांगलाच गोंधळ निर्माण झाला आहे. तसेच प्रशासनाही बुचकळ्यात पडले आहेत. या नियमानुसार आगामी शैक्षणिक वर्षात मुलांना प्रवेश द्यायचा का? याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून शिक्षण खात्याच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
अंमलबजावणी गोंधळाची
पहिलीच्या वर्गातील प्रवेशासंबंधीच्या केंद्राच्या परिपत्रकाची गोव्यात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी केल्यास राज्यात गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल. सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर इयत्ता पहिली प्रवेश देणे म्हणजे एक वर्ष वाया घालविणे नव्हे तर विद्यार्थी परिपक्च बनण्यासाठी वेळ देणे ही तज्ज्ञांची मते खरी जरी असली तरी या धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास ८० टक्क्याहून अधिक मुलांना एकाच वर्गात पुन्हा दुसऱ्या वर्षी बसावे लागणार आहे. त्यामुळे ते वर्ष विद्यार्थ्यांसाठी कंटाळवाणे ठरणार आहे. ही परिस्थिती ओळखूनच गोवा शिक्षण खात्याने नर्सरीपासून या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
कुणाचे कुठे चुकले?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करण्याची सूचना गोवा सरकारला तीन वर्षापूर्वीच राज्य सरकारला करण्यात आली होती. त्यानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण हे अधिकृत शिक्षण करण्यात आले होते आणि नर्सरी प्रवेश ३ वर्षे पूर्ण झाल्यावर देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र राज्य सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी दोन वर्षे उशीरा सुरू केली. केंद्राने आता जारी केलेले परिपत्रक हे केंद्राच्या पहिल्या परिपत्रकाला अनुसरून सारखेच होते. पण गोव्यात अंमलबजावणीस विलंब केल्यामुळेच आता हा पेच प्रसंग निर्माण झाला आहे.
मुदत देण्यासाठी विनंती
केंद्र सरकारच्या परिपत्रकामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत गोव्यातील मुलाचे भवितव्य काय? असे विचारले असता शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले की, पालकांनी व विद्यार्थ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. गोव्यातील परिस्थिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला कळविण्यात आली आहे. त्यामुळेच या धोरणाची २०२६-२७ पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती केंद्राला केल्याचे त्यांनी सांगितले.