पणजी : सरकारने गेल्या वर्षभरात महसूल कायदे दुरुस्त करून व विविध कामांविषयीच्या प्रक्रिया सुलभ करून लोकांना दिलासा दिला आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी महसुली न्यायालयांमध्ये भ्रष्टाचाराला वावच ठेवलेला नाही. तथापि जर भ्रष्टाचार कुणीही दाखवून दिला व त्यात अडकलेल्यांची नावे सांगितली तर, सरकार निश्चितच कारवाई करेन, असे महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे वेळ्ळीचे आमदार फिलिप नेरी फर्नांडिस यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. मडगाव व केपेमधील महसुली न्यायालयांमधील कथित भ्रष्टाचाराविषयी दक्षिण गोवा वकील संघटनेने गंभीर आरोप केले आहेत, यावर नेरी यांनी बोट ठेवले व सरकार याविरुद्ध कोणती कृती करू पाहत आहे, अशी विचारणा केली. वकील संघटनेने आरोप केल्याने त्यास जास्त महत्त्व आहे, असे नेरी म्हणाले. उत्तरादाखल बोलताना मंत्री खंवटे म्हणाले, की सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून सरकारने आयटीआधारीत पोर्टलची सोय केली.विद्यमान सरकारने पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये सुधारणा मार्गी लावल्या. निवासाचा दाखला, उत्पन्न, जातीचा दाखला, डायव्हर्जन प्रमाणपत्र वगैरे लोकांना ऑनलाइन मिळण्याची सोय केली. म्युटेशन प्रक्रियेत सुधारणा आणली. म्हणून 45 ते 90 दिवसांत म्युटेशन होऊ लागले. पार्टिशन प्रक्रिया जलद व सुलभ केली. नागरिक सेवा केंद्रे सुरू केली. सरकारी माणसांकडे न जाता नागरिक सेवा केंद्रांमध्ये लोक गेले की, काम होते.
मंत्री खंवटे म्हणाले, की कोर्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेअरही आम्ही तयार करून कार्यान्वित केले. यामुळे रोजनामा वगैरे ऑनलाइन करण्याची सोय झाली. पारदर्शकता सर्व बाजूंनी आणली गेली. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला कुणाला संधी राहिली नाही. तरी देखील जर कुणी काही मागत असेल तर त्याबाबतची माहिती आपल्याला किंवा मुख्यमंत्र्यांना द्यावी. आम्ही इमेल सेवाही सुरू केली आहे. ही इमेल फक्त जिल्हाधिकारी व मलाच पाहता येते. इमेलद्वारेही तक्रार करावी. लाच घेणा-याप्रमाणोच लाच देणाराही भ्रष्ट असतो. आम्ही ज्या सुधारणा केल्या आहेत, त्या वकिलांनीही जाणून घेतल्या तर बरे होईल. आरोपांनंतर मी वकील संघटनेच्या अध्यक्षांशी बोललो. भ्रष्टाचार कशा प्रकारे कोण करतोय ते मला त्यांनी सांगितले नाही.
महसुली न्यायालयात भानगडी चालत असतील तर कुणीही दाखवून द्यावे आम्ही कडक कारवाई करू, असे मंत्री खंवटे यांनी आमदार चर्चिल आलेमाव यांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले. विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी यावेळी एक मुद्दा उपस्थित केला. कुळांविषयीचे व अन्य खटल्यांशी निगडीत लोकांच्या केसेस महसुली न्यायालयांमध्ये स्वीकारल्या जात नाहीत. आपल्याकडे जास्त खटले प्रलंबित नाहीत असे दाखविण्यासाठी लोकांच्या केसेसच स्वीकारल्या जात नाहीत. उगाच अनेक कागदपत्रे अर्जासोबत सादर करा असे सांगितले जाते, असे कवळेकर म्हणाले. अशा प्रकारची समस्या असेल तर आम्ही चर्चा करून त्यावर उपाय काढू, अशी ग्वाही खंवटे यांनी दिली.