पणजी - शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी जर विद्याथ्र्याच्या पालकांकडून कुणी देणगी घेत असेल तर त्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिला. साध्या पोस्ट कार्डवर देखील जरी कुणी तक्रार लिहून पाठवली तरी, दखल घेऊन कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार प्रतापसिंग राणो यांनी देणग्यांचा उल्लेख केला होता. साखळीतही एका विद्यालयाकडून प्रवेशासाठी देणग्या घेतल्या जातात. एकाबाजूने सरकारी सवलती घ्याव्यात, सरकारकडून निधी घ्यावा व दुस-याबाजूने पालकांकडूनही पैसे घ्यावेत हे योग्य नव्हे. ज्या शैक्षणिक संस्था प्रामाणिकपणे चालतात,त्यांना फटका बसतो, असे राणो म्हणाले. साखळीतील विद्यालयाकडून रोख रक्कमेच्या रुपात पैसे घेतले जातात, धनादेशाद्वारेही नव्हे, असेही राणो म्हणाले.
देणग्या घेतल्या जात असल्याविषयी कुणीही तक्रार करावी. कुणीच लेखी लिहून देत नाहीत. साध्या पोस्ट कार्डवर लिहून पाठवले तरी चालेल. कारवाई होईलच. प्रसंगी गुन्हा नोंदवून दंड स्वरुपाचीही कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. अनुदानित विद्यालयांसाठी असलेली बिनव्याजी कर्ज योजना ही उत्कृष्ट होती. त्यात आता काही बदल करता येणार नाही पण कुणाची समस्या असेल तर थोडा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी राणे यांच्या एका प्रश्नादाखल सांगितले.
सरकारी शाळांमध्ये लवकरच 182 नव्या प्राथमिक शिक्षकांची भरती केली जाईल. लवकरच त्याबाबतची जाहिरात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांच्या एका प्रश्नादाखल जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळे आता बहुतांश मराठी शाळांना शिक्षक मिळणार असल्याचे स्पष्ट होते. काही ठिकाणी पुरेसे शिक्षक नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. सांगेचे आमदार गावकर यांचीही तशीच तक्रार होती.