मडगाव: ऑर्किड फूलशेती प्रकरणात आपल्याला किमान आठ कोटींचा गंडा घातल्याचा आरोप करुन काणकोण व जवळपासच्या भागातील 21 शेतकऱ्यांनी रत्नाकर बँकेचे व्यवस्थापक तसेच गुजरातच्या प्राम ग्रीन हाऊस व सनबायो ऑर्गेनिक्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या संचालकांविरोधात मडगाव पोलीस ठाण्यात फसवणुकीची तक्रार दाखल केली आहे. यासंबंधीचे निवेदन सोमवारी दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अरविंद गावस यांना दिले. यासंदर्भात पोलिसांनी अद्याप कुणावरही एफआयआर नोंदविलेला नाही. मात्र या प्रकरणात सखोल तपास करुन फसवणुकीची बाब सापडल्यास आम्ही संबंधितांवर गुन्हा नोंद करुन कारवाई सुरु करु असे गावस यांनी सांगितले.
मागच्या सरकारच्या काळात पॉली हाऊस मंजूर झालेल्या काणकोण, केपे व सांगे तालुक्यातील तब्बल 21 शेतक-यांनी सोमवारी गोवा फॉरवर्डच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधिक्षक अरविंद गावस यांनी त्या प्रकरणात बँकेकडून येऊ लागलेल्या कर्ज वसुली प्रकरणानंतर हे तक्रारीचे निवेदन सादर केले. सदर कर्ज मंजुरी व पॉली हाऊस उभारणीत मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप करून या प्रकरणात चौकशी करावी व आपल्याला दिलासा दावा द्यावा अशी मागणी केली आहे. यावेळी पोलीस उपअधिक्षक राजू राऊत देसाई उपस्थित होते. गोवा फॉरवर्डचे प्रशांत नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली सूरज नाईक गावकर व इतरांनी हे निवेदन पोलीस अधिक्षकांना सादर केले.
प्रशांत नाईक यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले की, हा एकंदरच फार मेाठा घोटाळा असून त्यामुळे 21 शेतकरी अडचणीत आले असून त्यांना दिलासा मिळाला नाही तर त्यांच्यावर आत्महत्यांची पाळी आल्याशिवाय रहाणार नाही. कारण एकेकाच्या माथ्यावर 67 लाखांचे कर्ज असून बँकेने त्यांच्यावर मुंबईत खटले दाखल केलेले असून त्यांचा सामना करणे त्यांना शक्य होणार नाही. त्यांनी या प्रकरणात बँक व बंगलोर मधील पॉली हाऊस ठेकेदार यांचे संगनमत असून त्यांनी शेतक-यांवर ही पाळी आणल्याचा आरोप केला. आपण या प्रकरणात सरकार दरबारी तसेच कंत्राटदार व बँक अधिकारी यांच्या बैठका घेऊन पर्याय शेधण्याचा प्रयत्न केला. पण गेले वर्षभर या प्रकरणात काहीच होऊं शकले नाही. या शेतक-यांनी लागवडी खालील जमिनीत पॉली हाऊस उभारले पण ती निकृष्ट ठरली व अवघ्याच काळांत मोडकळीस आली, ती दुरुस्त करण्यास येथे तंत्रज्ञ नाहीत, त्यांनी चांगली बियाणी उपलब्ध न झाल्याने ते तेथे लागवडही घेऊं शकले नाहीत व त्या मुळे उत्पन्नातून कर्ज फेडूं शकले नाहीत. हे शेतकरी अजूनही एकरकमी परतफेडीस तयार आहेत व त्यासाठी त्यांना व्याज माफ करायला हवे. हे एकंदर प्रकरण 420 कलमाखाली नोंद करावे अशी मागणी या तक्रारीत केली आहे, ते म्हणाले.
सूरज नाईक गावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणात बँकेने प्रत्येक शेतक-यांकडून पावणे दोन लाख रु. कर्ज प्रक्रिया शुल्क वसूल केले व नंतर ठेकेदाराला परस्पर 60 लाख रुपये चुकते केले सरकारी सबसिडीही परस्पर ठेकेदाराला कशी चुकती झाली, पॉली हाऊस दोन वर्षात कशी नष्ट झालीत, असा सवाल करून त्यांतून हे शेतकरी हवालदिल झाल्याचे सांगितले.