गोवा विधानसभा अधिवेशनासाठी 703 प्रश्न, 13 डिसेंबरपासून चार दिवसांचे कामकाज

पणजी : राज्यात विधानसभा अधिवेशनास येत्या 13 डिसेंबरपासून आरंभ होत आहे. अधिवेशनातील कामकाज फक्त चार दिवसांचे असेल. राज्य विधिमंडळ कामकाज समितीच्या मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीत कामकाजाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. एकूण 703 प्रश्न अधिवेशनात चर्चेसाठी येणार आहेत.सभापती डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आदींच्या सहभागाने विधिमंडळ कामकाज समितीची बैठक पार पडली. 18 डिसेंबरला अधिवेशनाचा समारोप होईल. शनिवार व रविवारी सुट्टी असल्याने फक्त चार दिवस कामकाज चालेल. 703 प्रश्न सादर झाले असून त्यात 242 तारांकित व 461 अतारांकित प्रश्नांचा समावेश आहे. चार सरकारी विधेयके व शुक्रवारी चार खासगी ठराव अधिवेशनात मांडले जाणार आहेत.दरम्यान, नगर नियोजन कायद्यात काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यासाठी येत्या अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार आहे. मंत्री विजय सरदेसाई यांनी या दुरुस्त्यांविषयी मंगळवारी येथे पत्रकारांना सांगितले, की गोमंतकीयांनी जर 250 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेत घर बांधले तर त्या घराच्या कामासाठी साधनसुविधा कर आकारला जाणार नाही. सध्या 10 चौरस मीटरच्या कामासाठी असा कर आकारला जात नाही. मात्र गोमंतकीय कोण याविषयीची व्याख्या नगर नियोजन कायद्यातील दुरुस्तीनुसार स्पष्ट केली जाणार आहे. जो अजर्दार असेल त्याचा आणि त्याच्या वडिलांचा जन्म गोव्यात झालेला असावा असे अपेक्षित आहे. तसेच 15 वर्षांचा रहिवासी दाखला असावा.मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 49(6)नुसार सध्या कुणालाही पीडीएच्या क्षेत्रत येणा-या गावातील आपला भूखंड विकायचा असेल तर पीडीएची एनओसी गरजेची ठरते. याचप्रमाणे नव्या दुरुस्तीनुसार यापुढे पीडीए क्षेत्राखाली न येणा-या गावातील लोकांना देखील नगर नियोजन खात्याची एनओसी घ्यावी लागेल. सध्या कुणीही ऑर्चड जमिनीत भूखंड तयार करतात व विकतात. एकदा खात्याची एनओसी बंधनकारक झाली म्हणजे असे भूखंड विकता येणार नाहीत.मंत्री सरदेसाई म्हणाले, की कलम 16(अ) आणि 17(अ) हे देखील दुरुस्त केले जाईल. सध्या या कलमांचा भंग करणा-यांना 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. दंडाचे हे प्रमाण 10 लाख रुपये केले जाईल व त्याशिवाय दोषी व्यक्तीला एक वर्ष कैद भोगावी लागेल. सध्या एफआयआर नोंद करण्याची तरतूद आहे, पण तो सहसा कुणी करत नाही. फक्त एक लाख रुपये दंड ठोठावून विषय संपविला जातो. ह्या सगळ्या नव्या दुरुस्त्यांचे प्रस्ताव आज बुधवारी प्रथम मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवले जातील.