लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी शुक्रवारी चांगली चर्चा झाली. ज्या गोष्टीसाठी आम्ही आंदोलन केले ते देखील त्यांना सविस्तर आम्ही सांगितले. त्यांच्याकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, येत्या शुक्रवारपर्यंत आमच्या खात्यात ५० लाख रुपये जमा होणार असल्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आम्ही स्थगित करत आहोत, अशी माहिती स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सचे प्रमुख डोनाल्ड फर्नाडिस यांनी दिली.
स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सच्या सुमारे ६० वृद्ध महिलांना सोबत घेत डोनाल्ड फर्नाडिस यांनी गुरुवारी आझाद मैदानावर आंदोलन केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना शुक्रवारी भेटण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन बंद केले होते. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर फर्नाडिस यांनी वरील माहिती दिली.
स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स हे एनजीओ चालविण्यासाठी पैशांची गरज असते. सरकारकडून आम्हाला अनुदानही देण्यात येते, परंतु यंदाच्या वर्षाचे अनुदान आम्हाला अद्याप आले नव्हते. यातून एनजीओ चालविणे देखील कठीण बनले होते. आम्हाला एका रुग्णाच्या मागे प्रती महिना २० हजार रुपये सरकारने देण्याचे निश्चित केले होते, तेच आम्हाला मिळत नाही. या गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी आम्ही बँक पासबुक घेऊनच मुख्यमंत्र्याकडे गेलो होतो.
मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली कैफियत
मुख्यमंत्री सावंत यांनी आमचे म्हणणे ऐकून घेत येत्या शुक्रवारी पैसे खात्यात घालण्याचे आश्वासन दिले. यासाठी त्यांनी समाज कल्याण खात्याला एक आदेशही जारी केला आहे, असे फर्नाडिस यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याने आम्हाला नक्कीच दिलासा मिळेल, असेही फर्नाडिस म्हणाले.
नीती आयोग, पंतप्रधानांना अहवाल सादर होणार
मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी जवळपास एक तास चर्चा करण्यात आले. यावेळी स्ट्रीट प्रोव्हिडन्ससोबत राज्यातील मानसिक आरोग्य समस्यांबाबत चर्चा झाली. राज्यातील शेल्टर होम्स रुग्णांनी भरलेली आहेत. आयपीएचबीत रुग्ण आहेत. अनेक राज्याबाहेरील रुग्ण येथेच उपचार घेत आहे. पण आता या गोष्टी थांबवाव्यात, आणि राज्याबाहेरील रुग्णांना येथे घेणे बंद करून राज्याबाहेर असलेल्या निवारा घरांमध्ये त्यांना दाखल करावे. मानसिक आरोग्याबाबत जागृती मोहीम होणार आहे, यात आमचा देखील सरकारला पाठिंबा असणार आहे. या सर्व गोष्टींचा अहवाल मुख्यमंत्री सावंत हे निती आयोग, पंतप्रधानांकडे सादर करणार आहे.