लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आमदार निधीला चालना देताना प्रत्येक मतदारसंघात आमदाराला रस्ते, पाणी आदी प्रकल्पांसाठी ४० कोटी रुपये देण्याची ग्वाही दिली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे ठेवले आहे. प्रत्येक मतदारसंघात रस्ते, पाणी आदी पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत अडचणी राहू नयेत. प्रकल्प मार्गी लागावेत यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांना ही ग्वाही दिली आहे.
दरम्यान, सरकारने काल एक परिपत्रक काढून बांधकाम खात्याने हाती घ्यावयाच्या कामांबदद्दल धोरण निश्चित केले असून मार्गदर्शक तत्त्वेही ठरवली आहेत. संबंधित मतदारसंघाचा आमदार, मंत्री यांच्या शिफारशीनुसार कामांचे प्राधान्य ठरवले जाईल. रस्ते व पुलांसाठी भांडवली खात्यातून प्रत्येक १० कोटी व महसूली खात्यातून प्रत्येकी २ कोटी रुपये, पाणी पुरवठ्यासाठी भांडवली खात्यातून १० कोटी व महसूली खात्यातुन २ कोटी तसेच इमारत बांधकामासाठी महसुली खात्यातून १ कोटी रुपये दिले जातील.
खात्याच्या प्राधान्यक्रमानुसार रस्ते व पुलांसाठी भांडवली खात्यातून प्रत्येक ३.५० कोटी व महसूली खात्यातून प्रत्येकी १ कोटी रुपये, पाणी पुरवठ्यासाठी भांडवली खात्यातून ३ कोटी व महसूली खात्यातुन १ कोटी तसेच इमारत बांधकामासाठी भांडवली खात्यातून ३ कोटी व महसुली खात्यातून १ कोटी रुपये दिले जातील.
ज्या कामासाठी निधी मंजूर केला आहे तो त्याच कामासाठीच वापरावा लागेल. अभियंत्यांना असे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी आमदार, मंत्र्यांकडून कामांच्या प्रधान्यक्रमांची नव्याने यादी घ्यावी असे सांगण्यात आले आहे.