अर्थसंकल्पात ३३ टक्के निधी केवळ महिलांसाठीच राखीव: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

कांपाल येथे आयोजित 'सरस २०२६'च्या समारोप सोहळा रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क,  पणजी: 'राज्याच्या अर्थसंकल्पातील ३३ टक्के निधी केवळ महिलांच्या विकासासाठी खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनंतर महिलाकेंद्रित अर्थसंकल्प सादर करणारे राज्य म्हणून गोव्याने पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक खात्याला महिलांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम राबवण्यासाठी निधी देण्यात आला असून त्यामध्ये महिला व बालविकास खाते, समाजकल्याण खाते, ग्रामीण विकास तसेच शिक्षण खाते यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे' अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

कांपाल येथे आयोजित 'सरस २०२६'च्या समारोप सोहळा रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी व्यासपीठावर सरकारचे सल्लागार राजेश कुलकर्णी, ग्रामीण विकास खात्याचे संचालक प्रेमराज शिरोडकर, कार्यक्रम संचालक दीपाली नाईक, गौरीश धोंड आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'राज्य सरकारने महिला सशक्तीकरणावर नेहमीच विशेष भर दिला आहे. राज्यातील महिलांमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये मोठी क्षमता आहे.

५०० कोटींच्या उलाढालीचे लक्ष्य

ग्रामीण विकास खात्यामार्फत विविध योजना महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोठे काम केले जात असून त्यांच्या स्वयं-सहाय्यता गटांमध्ये सध्या सुमारे ४८ हजार महिला कार्यरत आहेत. हा आकडा एक लाख महिलांपर्यंत नेण्याचे आणि पाचशे कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

महिलांसाठी सीएम रोजगार योजना

मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'महिलांना स्वतःचा व्यवसाय उभारण्यासाठी राज्य सरकारने सीएम रोजगार योजना सुरू केली असून या योजनेअंतर्गत २ ते ६ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. पीएम सूर्य घर योजनेंतर्गत घरांच्या छतांवर सौर पॅनल बसविण्यासाठी कमी दरात सुविधा दिल्या जात आहेत. याचा फायदा सर्वांनी घ्यावा. तरच गॅसचा वापर कमी होईल आणि वीज बिलदेखील कमी येणार आहे.