लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गेल्या पाच वर्षात राज्यातील तब्बल १३ हजार ४७६ रेशन कार्डधारकांनी आपले कार्ड अन्न व नागरी पुरवठा खात्याकडे परत केले आहेत. राज्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्येही अपात्र कार्ड परत करण्यात आले असून, यात सत्तरी तालुक्यातून सर्वाधिक म्हणजे २ हजार ४८२ घरांनी रेशन कार्ड परत केले आहेत, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली आहे.
राज्यात २०२० ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या कुटुंबांना त्यांचे रेशन कार्ड परत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार अनेक कुटुंबांनी स्वेच्छेने आपले कार्ड परत केले आहे. बार्देश तालुका दुसऱ्या क्रमांकावर असून, येथील १ हजार ९४५ कुटुंबीयांनी रेशन कार्ड परत केले आहेत, तर तीसवाड तालुक्यात १ हजार ६४८ कुटुंबीयांनी रेशन कार्डचा त्याग केला आहे.
२.६२ लाख रेशन कार्डधारक राज्यात एकूण २.६२ लाख रेशन कार्डधारक असून, त्यापैकी १३ हजार ५०० कार्डधारकांनी कार्ड परत केले आहेत. यात प्राथमिक घरकुल (पीएचएच), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय) आणि गरिबी रेषेपेक्षा वर (एपीएल) या तिन्ही गटांमधील कुटुंबांचा समावेश आहे. धारबांदोडा तालुक्यात सर्वात कमी म्हणजे ४२९, फोंड्यात ५४१, तर सांगेमध्ये ६२९ कार्डधारकांनी रेशन कार्ड परत केले आहेत.
रेशन कार्ड परत करण्यासाठी संबंधितांना फॉर्म 'डी' भरून तालुका नागरी पुरवठा कार्यालयात ३० दिवसांच्या आत सादर करावा लागतो. केंद्र सरकारने राज्यांना अशा अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना सार्वजनिक वितरणप्रणाली (पीडीएस) मधून वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत करदाता व सरकारी नोकरांना रेशन कार्ड ठेवण्यास मनाई आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी आपले कार्ड स्वेच्छेने परत करावेत, असे आवाहन खात्याने केले आहे.
Web Summary : Over the past five years, 13,476 ration cardholders in Goa voluntarily surrendered their cards to the Food and Civil Supplies Department. The initiative followed government appeals to families exceeding a ₹50,000 annual income. Sattari saw the highest number of surrenders.
Web Summary : पिछले पांच वर्षों में, गोवा में 13,476 राशन कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने कार्ड खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को वापस कर दिए। यह पहल ₹50,000 से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों से सरकारी अपील के बाद की गई। सत्तरी में सबसे अधिक कार्ड वापस किए गए।