पणजी- राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढत असून मागील सात महिन्यातच खुल्या मार्केटमधून फार मोठी म्हणजे १० हजार कोटी रुपये एवढे कर्जे उचलले असल्याची माहिती गोवा विधानसभेत देण्यात आली. मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस राज्यावर १२.३९ हजार कोटी रुपये कर्ज बाकी होते.
गोवा सरकारने केंद्राकडून व विविध माध्यमातून कर्ज मिळविण्याचा धडाका लावला असून कर्जाचा बोजा हा वाढतच आहे. मे ते नोव्हेंबर २०१७ या काळात सरकारकडून सहावेळा कर्जे घेण्यात आली. ही सर्व कर्ज खुल्या मार्केटमधून घेण्यात आली आहेत. खुल्या मार्केटमधील कर्जांवर व्याज दर अधिक आकारला जात असल्यामुळे गोव्याच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब ठरू शकते.
सर्व कर्जे ही विकास कामांच्या नावाखाली घेण्यात आली आहेत. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यातच ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. पाणी पुरवठ्यासाठी ४७.७१ कोटी रुपये बाह्य अनुदानीत प्रकल्पांअंतर्गत घेण्यात आले आहेत. २८.५९ कोटी हे नाबार्डकडून तर १२ लाख हे एनसीडीसीकडून मिळविण्यात आले आहेत.
राज्यावर मोठे कर्ज असले तरी कर्जाची परतफेडीची प्रक्रिया नियमितपणे सुरू असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. खनिज बंदीमुळे राज्याच्या उत्पन्नात घट झाल्यामुळे कर्जे घेऊन विकास कामे करावी लागली अशी सफाई बऱ्याचवेळा सरकारकडून विधानसभेत देण्यात आली आहे. परंतु २०१२ ते २०१७ या काळात राज्याच्या एकूण उत्पादनातही वाढ झाली आहे. २०१२ -१३ या काळात ठोकळ उत्पादन होते ३८.१२ कोटी रुपये. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांत ते अनुक्रमे ३५.९२ कोटी, ४७.८१ आणि ५४.२७ कोटी रुपये असे वाढत गेले, आणि २०१६ -१७ या वर्षी ते ६४.४४ कोटी रुपये एवढे झाले.
कर्जमाफीच्या निकषात अंशत: बदलसन २०१५-१६ या वर्षात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ३१ जुलै २०१७ पर्यत केली असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना २०१५-१६ या कालावधीसाठी पीक कर्जाच्या २५ टक्के किंवा २५ हजारापर्यंत यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शासनाकडून मिळणार आहे. ही रक्कम १५ हजारांपेक्षा कमी असल्यास संपूर्ण रक्कम शेतकºयांना परत केली जाईल. सन २०१६-१७ या कालावधीतील पीक कर्जाचा देय दिनांक ३१ जुलै २०१७ नंतर असल्यास, अशा लाभार्थींना परतफेडीवर याच स्वरूपाचा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येईल, असा सुधारित बदल सहकार विभागाने केला.