लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारने जीआय टॅगसाठी १२ स्थानिक उत्पादने चेन्नईला पाठवली आहेत. तर राज्यातील शाळांना यापुढे वैज्ञानिक कार्यक्रमांसाठी अनुदान दिले जाईल. तुये येथे बांधकाम कचऱ्यासाठी तात्पुरती जागा शोधली आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी काल विधानसभेत दिली.
भू-नोंदणी, महसूल, जिल्हाधिकारी, कामगार, रोजगार व विज्ञान-तंत्रज्ञान खात्यांच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मोन्सेरात म्हणाले की, भू-नक्षा जमीन मॅपिंग सिस्टममध्ये विसंगती आढळून आलेल्या आहेत. काही संरचना बदलण्यात आल्या आहेत. आम्हाला बदल लक्षात आले आणि ते पूर्ववत केले आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रकरणी चौकशी (पान १ वरून) करून योग्य ती कारवाई केलीजाईल, असे आश्वासन दिले.
व्यवसाय सुलभकरण्यासाठी सरकारने ध्वनी आणि सार्वजनिक कार्यक्रम मंजुरीसाठी सिंगल विंडो सिस्टम सुरू केली आहे. ग्रामीण नेटवर्क समस्या सोडवण्यासाठी बीएसएनएलशी भागीदारी केली आहे. कामगारांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
मामलेदारांची चौकशी सुरू
म्हापसा मामलेदारांनी आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकातील असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र वापरून पद मिळवले. याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. सर्व कागदपत्रांची छाननी सुरू आहे. तसेच भंगार अड्डे स्थलांतरित करण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन महामंडळ सध्या योग्य जागा शोधत आहे. साळगाव कचरा प्रकल्पात प्रक्रिया केलेल्या ५.५ लाख टन कचऱ्यातून ४.१२ कोटी युनिट वीज निर्माण झाली. कुडचडे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पानेन ४.५ लाख टन प्रक्रिया केली आणि ५८ लाख युनिट उत्पादन केले, अशी माहिती मंत्री मोन्सेरात यांनी दिली.
तिसऱ्या जिल्ह्याबाबत अंतिम निर्णय नाहीच
बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, गोव्यात तिसरा जिल्हा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव केवळ विचाराधीन आहे. याबाबतीत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. महसूल विभागाअंतर्गत बहुतेक सेवा आधीच ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. सर्व महसूल कार्यालये नागरिक अनुकूल आणि सामान्य माणसांच्या गरजांना प्रतिसाद देत आहेत. सर्व सेवा एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित करण्यात येत आहेत.