१ हजार स्टार्टअपमधून १० हजार नोकऱ्या मिळणार; सरकारने 'गोवा स्टार्टअप धोरण २०२५' केले जाहीर

राज्याला भारताचे 'क्रिएटिव्ह कॅपिटल' म्हणून स्थान देणे हा हेतू आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारने 'गोवा स्टार्टअप धोरण २०२५' जाहीर केले आहे. २०२८ पर्यंत सुमारे १ हजार आयटी स्टार्टअप्स स्थापन करून १० हजार नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. तसेच १०० आयटी स्टार्टअपसाठी उद्यम निधी सुलभ केला जाईल. हे धोरण काल अधिसूचित करण्यात आले आहे. राज्याला भारताचे 'क्रिएटिव्ह कॅपिटल' म्हणून स्थान देणे हा हेतू आहे.

स्टार्टअपसाठी बीज भांडवल अनुदान, पगार परतफेड, भाडेपट्टा अनुदान आणि महिला उद्योजकांसाठी समर्पित योजनांचीही तरतूद करण्यात आली आहे.आयटी स्टार्टअप म्हणजे असे उपक्रम जे माहिती तंत्रज्ञान सोल्यूशन्सच्या विकास, तैनाती आणि व्यापारीकरणावर लक्ष केंद्रित करतात. यामध्ये, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, हार्डवेअर डेव्हलपमेंट, सायबर सुरक्षा, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आणि मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, वेब ३.०, डेटा अॅनालिटिक्स, नेटवर्किंग सोल्यूशन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व रिटेल आणि ई-कॉमर्सचा समावेश आहे.

यावेळी महिला कामगारांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य करणारे गोवा कारखाने (सुधारणा) नियम २०२५ लागू करणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. गर्भवती आणि स्तनपान देणाऱ्या महिलांना आता धोकादायक उत्पादन प्रक्रियेपासून संरक्षित केले आहे. कारखाना परवाना फॉर्ममध्ये पॅन तपशील देखील अनिवार्य करण्यात आला आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालय आणि अभिलेखागार विभागासाठी नवीन भरती नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत. ग्रामीण पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी २०२२ च्या दीनदयाळ पंचायत राज पायाभूत सुविधा विकास (सुवर्ण महोत्सवी) योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुलींना जन्म देणाऱ्या मातांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, लिंग समानतेसाठी प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी 'ममता' योजनेत सुधारणा करण्यात आली आहे.

दिव्यांग महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३ हजार रुपये विशेष बाल संगोपन भत्ता देण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत. हा भत्ता १ जुलै २०२५ पासून दोन वर्षांपर्यंतच्या दोन मुलांसाठी लागू असेल. यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

समकक्ष प्रमाणपत्र मिळेल

मान्यताप्राप्त आयटीआय अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांना दहावी, बारावी उत्तीर्णच्या समकक्ष प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी १९७५ च्या गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण नियमात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. इयत्ता आठवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांचा आयटीआय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर दहावी उत्तीर्ण समकक्ष तर दहावीनंतर दोन वर्षांचा आयटीआय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर बारावी उत्तीर्ण समकक्ष प्रमाणपत्र दिले जाईल. पुढील शैक्षणिक प्रवेशासाठी ही प्रमाणपत्रे वैध असतील. याचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवाराचे किमान तीन वर्षे गोव्यात वास्तव्य असणे अनिवार्य आहे.