पणजी - हिंदू, मुस्लिम अशा सर्व धर्मामधील सर्वसाधारण गटातील (जनरल कॅटेगरी) ज्या कुटूंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांर्पयत मर्यादित आहे, अशा आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. सरकारी नोकरी आणि शिक्षणासाठी या आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.गोवा मंत्रिमंडळाने याविषयीचा प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या बैठकीत मंजुर केला. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची दुसरी मंत्रिमंडळ बैठक पर्वरीत झाली. केंद्र सरकारने देशभरासाठी याविषयीचा कायदा आणला आहे. तोच आम्ही आता स्वीकारला आहे व त्याचा लाभ गोव्यातील सर्व धर्माच्या मोठय़ा संख्येने लोकांना होईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या खाली आहे, अशा सर्वाना दहा टक्के आरक्षण मिळेल. अशा प्रकारचे आरक्षण यापूर्वी कुणालाच मिळाले नव्हते. आम्ही ओबीसी, एससी-एसटी यापैकी कुणाच्याच आरक्षणाच्या प्रमाणात बदल न करता गोव्यात सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी दहा टक्के आरक्षण अंमलात आणू, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.नवे एजी देवीदास पांगम राज्यासाठी नवे अॅडव्हकेट जनरल नियुक्त करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. देवीदास पांगम हे नवे एजी असतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. स्व. मनोहर र्पीकर सरकार अधिकारावर असताना प्रथम आत्माराम नाडकर्णी हे अॅडव्हकेट जनरल होते. मग दत्तप्रसाद लवंदे यांची नियुक्ती एजीपदी करण्यात आली. लवंदे यांनी अजून राजीनामा दिलेला नाही. ते राजीनामा देतील. तथापि, पांगम यांची नियुक्ती निश्चित झाली आहे.काकोडा- कुडचडे येथे शिक्षण खात्याची चार हजार चौरस मीटर जागा आहे. ही जागा संजय स्कुलच्या इमारतीसाठी हस्तांतरित करावी असाही निर्णय मंत्रिमंडलाने घेतला. येत्या 15 जुलै रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलवावे, असाही निर्णय झाला. अधिवेशन दि. 9 ऑगस्टर्पयत चालेल.
गोव्यातील सर्व आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण, नोकरी व शिक्षणासाठी लाभ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 10, 2019 17:01 IST