शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखला तसा इराण-इस्त्रायल युद्ध थांबवणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
2
Viral Video : किती तो लग्नाचा आनंद! नवरदेवाचा 'असा' भन्नाट उत्स्फूर्त डान्स कधी पाहिलाच नसेल!
3
भाजप नेत्यांनी संघासमोर मांडला निवडणुकीच्या तयारीचा रोडमॅप; मुख्यमंत्री, गडकरींची उपस्थिती
4
Bridge Collapses : पूल दुर्घटनेबाबत अमित शाहांनंतर PM नरेंद्र मोदींचाही CM देवेंद्र फडणवीसांना फोन
5
Bridge Collapses: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कुंडमाळा येथे निष्पाप बळी 
6
इराणची राजधानी तेहरान हादरली: इस्रायलचे एकामागोमाग एक हल्ले; नागरिक भयभीत!
7
जावयाने केली सासऱ्याची हत्या, गडचिरोली जिल्ह्यातील घटना, आरोपीला अटक
8
विमान क्रॅश होण्याआधी दिसलेला 'तो' छोटा डॉट बनलं रहस्य?; तज्ज्ञांनी सांगितली 'RAT' ची थेअरी
9
गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांचे 'इस्रो'ला ऐतिहासिक उड्डाण, मुख्यमंत्र्यांकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा
10
पूल दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
11
Bridge Collapses: दुर्घटनेत वाचलेले गणेश पवार म्हणाले, पूल कोसळला तेव्हा मी खाली पडलो मात्र, वाचलो..!
12
हातातला मोबाईल आधी बाजुला ठेवा मगच आरामात जेवा, नाहीतर वाढेल ब्लड शुगर आणि वजन
13
Pune Bridge Collapse: 'आज बोलण्याचा दिवस नाही तर जखमींना मदत' रोहित पवार यांचं मावळ दुर्घटनेवर भाष्य
14
गर्लफ्रेंडने बोलणं टाकलं, बॉयफ्रेंडचं डोकं सटकलं; प्रेयसीच्या घराबाहेरच स्वतःला पेटवलं!
15
AC बंद, ५ तास लहान मुलं, वृद्ध गरमीने हैराण; एअर इंडियाच्या विमानाचा धक्कादायक Video
16
१५ वर्ष भारतीय सेनेत देशसेवा केली, केदारनाथ हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत आला मृत्यू; कोण होते पायलट राजवीर सिंह?
17
कुंडमळा पूल दुर्घटनेनंतर सुप्रिया सुळे घटनास्थळी; जखमींना दिला धीर, मदतीचे निर्देश
18
नागरिकांनी अपघाताची केली होती, शक्यता व्यक्त;सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाने केले दुर्लक्ष
19
राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांच्या पुतळ्याला पुन्हा धोका?; चबुतऱ्याजवळील माती खचली
20
Pune Bridge Collapse: पूल दुर्घटनेत २ मृत्यू, ३२ जखमी, ६ जणांना वाचवले, मात्र आणखी काही...; CM देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

विधानसभा अधिवेशनात 10 विधेयकं येणार, सरकारची तयारी पूर्ण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 21, 2021 12:35 IST

सभापती राजेश पाटणेकर यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार सरकार सहा विधेयके सादर करील. ही संख्या वाढूही शकते.

ठळक मुद्देगोवा लोकायुक्त कायदा दुरुस्ती विधेयक, गोवा बायोडीग्रेडेबल वेस्ट मेनेजमेन्ट, गोवा आर्थिक व्यवस्थापन, गोवा पालिका कायदा दुरुस्ती व अन्य विधेयके सादर होतील.

पणजी : येत्या दि. २५ पासून सुरू होत असलेले विधानसभा अधिवेशन हे फक्त चार दिवसांचे असले तरी, या चार दिवसांत एकूण दहा विधेयके सादर केली जाणार आहेत. सहा सरकारी विधेयके व चार खासगी विधेयके सादर होणार आहे. सरकारी पातळीवरून अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. पहिल्या दिवशी राज्यपाल भगतसिंग कोशयारी यांचे अभिभाषण होणार आहे. विद्यमान राज्यपाल प्रथमच २५ रोजी सभागृहात प्रवेश करतील. यापूर्वी कोशयारी यांना कधी गोवा विधानसभेच्या सभागृहात अभिभाषण करण्याची संधी मिळाली नव्हती.

सभापती राजेश पाटणेकर यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांना दिलेल्या माहितीनुसार सरकार सहा विधेयके सादर करील. ही संख्या वाढूही शकते. गोवा लोकायुक्त कायदा दुरुस्ती विधेयक, गोवा बायोडीग्रेडेबल वेस्ट मेनेजमेन्ट, गोवा आर्थिक व्यवस्थापन, गोवा पालिका कायदा दुरुस्ती व अन्य विधेयके सादर होतील. सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी मिळून एकूण ७५१ प्रश्न सादर केले आहेत. यापैकी ५५६ प्रश्न हे अतारांकित आहेत तर १९५ प्रश्न तारांकित स्वरुपाचे आहेत. पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर काही दुखवट्याचे ठराव घेतले जातील. अभिभाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर मांडली जाईल. त्यावर पहिल्या दिवशी चर्चा मात्र होणार नाही. चर्चा दि. २७ ते दि. २९ असे तीन दिवस होणार आहे. या शिवाय तीन दिवस पुरवणी मागण्या मांडून संमत केल्या जातील.

शुक्रवारी खासगी कामकाजाचा दिवस आहे. त्या दिवशी आमदारांकडून पाच खासगी ठराव मांडले जाणार आहेत. विविध विषयांबाबतचे हे ठराव आहेत. दरम्यान, कोविड संकट काळात अधिवेशन चारच दिवस असल्याने विधानसभा प्रकल्पात जास्त लोकांना प्रवेश मिळणार नाही, असे सुत्रांनी सांगितले. सध्या विधानसभा प्रकल्प परिसरात स्वच्छता करणे व अन्य काम सुरू आहे. दरम्यान, सभापती पाटणेकर यांच्यासमोर सध्या तेरा आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका आहे. याचिकांविषयी काही निर्णय झाला आहे काय असे पत्रकारांनी विचारले असता, याचिकांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आपण काही निर्णय घेतलेला नाही, असे पाटणेकर यांनी स्पष्ट केले. 

टॅग्स :goaगोवाGovernmentसरकार