गडचिरोली : दहन/दफन भूमी विकासासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या जनसुविधा विशेष अनुदान योजनेत जिल्हा परिषदेने मंजूर करून पाठविलेल्या यादीत प्रस्ताव नसलेल्या नव्या गावांचे नाव बेकायदेशीरपणे घुसविण्यात रस कुणाला, हा प्रश्न या घोटाळ्याच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आढावा व संनियंत्रण अधिकारी असल्या तरी त्यांनी ही यादी नियोजन विभागाने तयार केली आहे, असे स्पष्ट केल्यामुळे आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागावर संशयाची सुई फिरू लागली आहे. सदर योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहे. त्या निकषानुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेने तीन याद्या तयार करून गावांचे प्रस्ताव स्मशानभूमी, दफनभूमी विकास कार्यक्रमासाठी पाठविले होते. जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या यादीत १८९ गावांचे १६ कोटी ७८ लाख ८९ हजार ८४५ रूपये निधीचे प्रस्ताव होते. त्यानंतर पुन्हा दुसरी यादी पाठविण्यात आली. यामध्ये २५३ गावांचे प्रस्ताव सर्व कागदपत्रांची छानणी करून पाठविण्यात आले. पहिल्या यादीत अपात्र ठरलेल्या गावांचाही दुसऱ्या यादीत सुधारित करून समावेश करण्यात आला होता. या दुसऱ्या यादीत जवळजवळ २२ कोटी ९२ लाख ५४ हजार ९९२ रूपयांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा तिसरी यादी पाठविण्यात आली. यात २७ गावांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले. हे ही २७ कोटींचे होते. या सर्व प्रस्तावावर शासन निकषाप्रमाणे आवश्यक बाबी पूर्ण करण्यात आल्या असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या प्रस्तावातूनच अंतिम मंजुरी यादी होणे अपेक्षीत असताना पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांचे २२ फेब्रुवारी २०१५ व जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांचे ३ एप्रिल २०१५ चे पत्र दाखवून जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर १७८ गावांची यादी ठेवण्यात आली व त्यात जवळजवळ ९३ गावे हे प्रस्ताव नसलेलेच मंजूर करण्यात आले आहे. या यादीत गावांची नवी नावे घालण्यात कुणाला रस होता, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यादीत मोठ्या प्रमाणावर गावांचे तालुके बदलविण्यात आले असून काही गावांना गेल्या चार वर्षांपासून स्मशानभूमीच्याच कामासाठी दरवर्षी निधी दिला जात आहे. काही ठराविक कंत्राटदार आपल्या सोयीनुसार ग्रामपंचायतमार्फत ही कामे करवून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक रसद पुरविण्याचे काम करतात व ते स्वत:च हे काम करीत असल्याने त्यांनीच असा प्रकार याही वेळी घडवून आणला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम हे ही या प्रकारामुळे अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी देताना वारंवार एकाच गावांना निधी वितरणाचे काम केले जात असल्यामुळे या गावातील स्मशानभूमीची अवस्थाही कशी आहे, निधीतून स्मशानभूमीचे चित्र पालटले काय, हे पाहणे प्रशासनाचे कर्तव्य ठरत आहे. आबापूर, बावणचुवा, पावीमुरांडा, कुसेर ही गाव चामोर्शी तालुक्यातील असताना त्यांना मात्र गडचिरोली तालुक्यात दाखवून निधी वितरित करण्यात आला आहे. यातील अनेक गावांना यापूर्वीही याच योजनेतून निधी वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेत दुर्गम व अतिदुर्गम गावांची मोठ्या प्रमाणावर निवड करण्यात आली आहे. ज्या गावांमध्ये यापूर्वी रस्त्याचे काम माओवाद्यांच्या विरोधामुळे कंत्राटदारांनी बंद केले. तसेच ज्या भागात वाहने जाळल्याच्या घटना घडल्या अशा भागांमध्येही हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. ही एक संशोधनाची बाब आहे. ज्या गावातल्या स्मशानभूमीची दूरवस्था झालेली आहे, त्यांना साधी कवडीही देण्यात आली नाही. मात्र अनेक गावांवर दरवर्षी याच कार्यक्रमातून निधी वर्षाव ठेकेदार जगविण्यासाठी केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यही अंधारात सदर योजनेच्या विकासकामासाठी जिल्हा विकास निधीतून पैसा दिला जातो. गडचिरोली जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या अनेक सदस्यांना या योजनेबाबत माहितीसुध्दा नाही व ही यादी समितीसमोर चर्चेसाठीसुध्दा आणण्यात आली नाही, अशी माहिती सदस्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. त्यामुळे या योजनेसाठी कोणत्या गावांची निवड करण्यात आली आहे, याबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी काही काम सुचविली, असे मंजुरीच्या पत्रावर नमुद करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांना यात समाविष्ट असलेली कामे दिलीच कोणी याची आता माहितीही नाही. आपण हे काम सुचविलेच नाही. मग हे समाविष्ट केले कोणी हा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
यादीत नवे गावे घुसविण्यात रस कुणाला?
By admin | Updated: April 2, 2015 01:42 IST