याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन डॉ. साळवे यांनी या जिल्ह्याची व्यथा मांडली. या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या दृष्टीने असुविधा आहेत. अशात दारूबंदीसारखा विषय वापरून काही लोकांनी विकासाच्या वाटाच बंद केल्याचे त्यांनी म्हटले. वास्तविक हातभट्टीची विषारी दारू आणि अनधिकृतपणे चालणाऱ्या दारूच्या व्यवसायातून काही लोक गब्बर होऊन युवा पिढी, एवढेच नाही तर शाळकरी मुलेही बर्बाद होत असल्याचे त्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
(बॉक्स)
विभागीय आयुक्तांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
डॉ. प्रमोद साळवे यांनी चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांच्या दारूबंदीबाबत अभ्यास समिती नेमून समीक्षा करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे केली होती. त्यानुसार २८ जानेवारी २०२० रोजी विभागीय आयुक्तांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन याबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे सुचित केले होते. त्याबाबत संबंधितांना आणि विभागीय आयुक्तांना माहिती देण्याची सूचनाही आयुक्तांनी केली होती. यादरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्याची समीक्षा होऊन दारूबंदीही उठली; पण गडचिरोलीच्या समीक्षेबाबत अद्याप कोणत्याही हालचाली नाहीत.
(बॉक्स)
व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ नये
भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य दिले आहे. त्यानुसार स्वत:च्या इच्छेप्रमाणे राहणे, खाणे, पिणे याची मुभा आहे. असे असताना दारूबंदीचा हट्ट धरून आपली मते त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे. कोणीही तसा प्रयत्न करू नये.
-डॉ. प्रमोद साळवे,
सरचिटणीस, डॉक्टर सेल, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस