बंद पाणी पुरवठा योजना सुरू करा

आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात या विभागाशी निगडीत कोणकोणत्या समस्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. यावेळी दुर्गम भागातून आलेल्या पदााधिकाऱ्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येचा प्रश्न सर्वप्रथम सोडविण्याचे साकडे पंडीत यांना घातले. आदिवासीबहुल भागात अनेक पाणी पुरवठा योजना बंद स्थितीत आहेत. त्या सुरू करण्यासाठी निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.

ठळक मुद्देजि.प.पदाधिकाऱ्यांचे साकडे : आदिवासी क्षेत्र समितीच्या अध्यक्षांनी जाणून घेतल्या समस्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात या विभागाशी निगडीत कोणकोणत्या समस्या आहेत हे जाणून घेण्यासाठी राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था व सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. यावेळी दुर्गम भागातून आलेल्या पदााधिकाऱ्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर समस्येचा प्रश्न सर्वप्रथम सोडविण्याचे साकडे पंडीत यांना घातले. आदिवासीबहुल भागात अनेक पाणी पुरवठा योजना बंद स्थितीत आहेत. त्या सुरू करण्यासाठी निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली.मंगळवारी सायंकाळी विश्राम भवनात झालेल्या या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष योगिता भांडेकर, उपाध्यक्ष अजय कंकडालवार, बांधकाम सभापती भाग्यश्री आत्राम, समाजकल्याण सभापती माधुरी उरेते, विविध पं.स.सभापती, जि.प.सदस्य, सरपंच आदी पदाधिकाºयांसह आदिवासी विकास विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ.संदीप राठोड, प्रकल्प अधिकारी डॉ.इंदुमती जाखड, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरेंद्र कुतीरकर, समाजकल्याण अधिकारी सुरेश पेंदाम, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता के.आर. घोडमारे तसेच सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी डॉ.सतीश गोगुलवार व शुभदा देशमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.यावेळी पंडीत यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना आदिवासी विभागाच्या योजनांमध्ये काय बदल हवा, कोणत्या नवीन उपाययोजना करता येईल याबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारी आपल्यावर असून त्यासाठी प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहण्यासाठी आपण आल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातून आलेल्या पदाधिकाºयांनी अनेक गावांमधील पाण्याची समस्या मांडली. वेलगूरसारख्या ठिकाणी पाण्याअभावी ४-४ दिवस आंघोळ करता येत नसल्याचे एका महिला सदस्याने सांगितले. काही गावांच्या योजना तांत्रिक बिघाडामुळे तर काही वीज बिल न भरल्याने बंद आहेत. ८० टक्के पाणी पुरवठा योजना बंद असल्याचे जि.प.अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणाले. मात्र अभियंता घोडमारे यांनी २४९ पैकी केवळ २२ योजना बंद असल्याचे सांगितले. त्यावर अध्यक्ष पंडीत यांनी चालू योजनांची यादी घेऊन जि.प.पदाधिकाºयांनी त्याची पडताळणी करावी अशी सूचना केली. जर अधिकारी खोटे असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे ते म्हणाले. सध्या बंद असलेल्या योजना सुरू करण्यासाठी निधी देण्याची मागणीही यावेळी सदस्यांनी पुढे केली.आश्रशाळांमधील शिक्षक तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणावरून अपडाऊन करतात, पण निवास भत्ता उचलतात अशी तक्रार सदस्यांनी केली. त्यावर पंडीत यांनी योग्य काम न करणाºया शिक्षक-कर्मचाºयांवर कारवाई करा, पण जे चांगले काम करतात त्यांना रिवॉर्ड देऊन प्रोत्साहित करा, अशी सूचना प्रकल्प अधिकाºयांना केली.यावेळी शुभदा देशमुख यांनी आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्थानिक पातळीवर गावकºयांचा सहभाग असणाºया समितीला सनियंत्रणाचे अधिकार देण्याची सूचना केली. त्यामुळे मुले-मुली त्यांच्या समस्या त्या समितीपर्यंत पोहोचवू शकतील. त्यावर पंडीत यांनी शाळा समित्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून देण्यासाठी तालुकास्तरावर कार्यशाळा घेण्याची सूचना प्रकल्प अधिकाऱ्यांना केली.या बैठकीत काही जि.प.सदस्य व सरपंचांनी पोटतिडकीने प्रश्न मांडून आदिवासींच्या विकासाकडे कसे दुर्लक्ष होत आहे हे निदर्शनास आणून दिले. कोरेगावचे सरपंच प्रशांत किलनाके म्हणाले, या जिल्ह्यातील काही आदिवसाी नक्षलवादी झाले आणि काही पोलीस झाले. आज दोघेही एकमेकांना मारत आहेत. आदिवासींच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याशिवाय त्यांचा विकास होणार नाही. वाईट निकाल देणाऱ्या शाळांवर कारवाई होत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.देखभाल दुरुस्ती न करताच निधी दिलासौर उर्जेवरील पाणी पुरवठा योजनांमध्ये तीन वर्षाच्या देखभाल दुरूस्तीही संबंधित पुरवठादाराला करायची आहे. परंतू बीडीओ त्यांचे पूर्ण पैसे देऊन मोकळे होत असल्यामुळे साहित्य पुरवठादार देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी न घेताच पळ काढतात. त्यामुळे योजना बंद पडत असल्याचे जि.प.सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर पंडीत यांनी देखभाल दुरूस्तीचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत पूर्ण पैसे न देण्याची सूचना केली.आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांमधून निधी देताना देखभाल दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे कामाचे अंदाजपत्रक बनवताना त्यातच त्या खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना यावेळी चर्चेदरम्यान अधिकाºयांनी केली. नव्या योजनांसाठी हे करता येणार आहे.