अपात्र घाटातून रेती तस्करी

राखीव वनक्षेत्रात पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये, यासाठी शासनाने रेती व गौण खनिज खननावर बंदी घातली आहे. यासाठी मागील पाच वर्षांपासून तालुक्यातील बांडे नदीच्या आलदंडी घाटाचा लिलाव महसूल विभागाकडून केला जात नाही.

ठळक मुद्देशासनाचा महसूल बुडतोय : राखीव वनक्षेत्र असल्याचा परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कएटापल्ली : राखीव वनक्षेत्रात पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये, यासाठी शासनाने रेती व गौण खनिज खननावर बंदी घातली आहे. यासाठी मागील पाच वर्षांपासून तालुक्यातील बांडे नदीच्या आलदंडी घाटाचा लिलाव महसूल विभागाकडून केला जात नाही. परंतु या घाटावरून खुलेआम अवैधरित्या रेती तस्करी होत असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. शिवाय पर्यावरणालाही हानी पोहोचत आहे.एटापल्ली तालुका मुख्यालयापासून १० किमी अंतरावर असलेल्या गट्टा आलदंडी नदी घाटावरून रेतीची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी सुरू आहे. परंतु या प्रकाराकडे वन व महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. बांडे नदी राखीव वनक्षेत्रात येत असल्याने या नदीवरील आलदंडी रेतीघाटाचा लिलाव करण्यास मागील पाच वर्षांपासून महसूल विभागाने प्रतिबंध घातले. परंतु प्रतिबंध घालूनही काहीच उपयोग दिसून येत नाही. या घाटावरून अवैधरित्या रेती तस्करी दिवसागणिक वाढत आहे. यंदा रेतीघाटांच्या लिलावासाठी महसूल विभागामार्फत जाहिरात देण्यात आली. परंतु अद्यापही प्रक्रिया पार पडली नाही.तालुक्यात आलदंडी घाट महत्त्वपूर्ण घाट आहे. या घाटावरून दररोज अनेक वाहने रेती भरून नेली जातात. तालुक्यात अनेक ठिकाणी खासगी व कंत्राटदारांची बांधकामे सुरू आहेत. या कामांवर येथील रेतीचा वापर सुरू आहे. परंतु या प्रकाराकडे वन व महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने अवैध रेती तस्करी करणाऱ्या लोकांचे फावले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.शासन उद्देशाला हरताळबांडे नदी राखीव वनक्षेत्रात येत असल्याने या नदीच्या आलदंडी घाटावर वनविभागाकडून सीमारेषा आखण्यात आली. राखीव वनक्षेत्रातील रेती व गौण उपजांची तस्करी होऊ नये व पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये, हा उद्देश या मागील आहे. उद्देश चांगला असला तरी या उद्देशाला रेती तस्करांकडून हरताळ फासल्या जात आहे. अवैध रेती तस्करी रोखण्यात महसूल व वन विभागाला अपयश येत असेल तर येथील आलदंडी घाटाचा लिलाव करून दरवर्षी बुडणारा महसूल वाचवावा, अशी प्रतिक्रिया जनसामान्यात उमटत आहे.