लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्राेत्साहन अनुदान देण्याची घाेषणा राज्य शासनाने मागील वर्षीच्या अंदाजपत्रकादरम्यान केली; मात्र वर्ष उलटूनही जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला प्राेत्साहन अनुदान दिले नाही. शासनाने दिलेला शब्द पाळला नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी महात्मा जाेतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती याेजना सुरू केली हाेती. या याेजनेंतर्गत थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले तर जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत, त्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयापर्यंत प्राेत्साहन अनुदान देण्याची घाेषणा केली. मागील वर्षी लाॅकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांचेही माेठे नुकसान झाले. तरीही प्राेत्साहन अनुदान मिळेल, या आशेने कर्जाचा भरणा केला. वर्षभराच्या कालावधीत थकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले; मात्र जिल्ह्यातील एकाही शेतकऱ्याला प्राेत्साहन अनुदान दिले नाही. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. आपणही कर्ज थकीत ठेवले असते तर शासनाने माफ केले असते; मात्र नियमित कर्ज भरून गुन्हा केला काय, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
१० हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीभाजपचे सरकार असताना बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्ज राज्य शासनाने माफ केले हाेते. या याेजनेतून जे शेतकरी वगळण्यात आले, त्यांचे कर्ज मागील वर्षी माफ करण्यात आले. जिल्हाभरातील जवळपास १० हजार शेतकऱ्यांनी या याेजनेचा लाभ घेतला आहे. काही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती नुकतीच झाली आहे. या शेतकऱ्यांना आता पुढचे कर्ज मिळणार आहे.
मागील वर्षी लाॅकडाऊन असल्याने शेतकऱ्यांचे माेठे हाल झाले. शेतमाल विक्री करताना अडचणी निर्माण हाेत हाेत्या. तरीही पीक कर्जाचा भरणा वेळेवर केला. शासनाने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राेत्साहन अनुदान देण्याची घाेषणा केली. मात्र ही घाेषणा हवेतच विरली आहे. वर्षभराचा कालावधी उलटला मात्र अनुदान मिळाले नाही. - शिवराम चहांदे, शेतकरी
घेतलेले कर्ज बुडवायचे नाही, ही भावना मनात ठेवून मागील २० वर्षांपासून आपण कर्ज उचलून ३१ मार्चपूर्वी कर्जाचा भरणा करीत आहाेत. त्यामुळे एकाही कर्जमाफी याेजनेचा लाभ मिळाला नाही. शासनाने प्राेत्साहन अनुदान देण्याची घाेषणा केली. तेव्हा आपल्याला थाेडे पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा हाेती. मात्र शासनाने एकही रुपया दिला नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याच्या ताेंडाला शासनाने पाने पुसली आहेत. - दिनकर बारसागडे, शेतकरी