लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : चंद्रपूर जिल्ह्यापासून विभाजनानंतर जिल्ह्यात एकूण भूभागापैकी ७६ टक्के जंगल होते. जिल्ह्यातील वनाची ही टक्केवारी आबालवृद्धांना जणूकाही तोंडपाठच होती; परंतु बेसुमार वृक्षतोड, वनावरील अतिक्रमण यासह वाढलेले शहरीकरण आदी कारणांमुळे वनक्षेत्र झपाट्याने घटले. डिसेंबर २०२४ मध्ये जाहीर झालेल्या २०२३ च्या वन सर्व्हेक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात आता ६९.४९ टक्केच जंगल आहे. म्हणजेच ४२ वर्षांत तब्बल ७ टक्क्यांनी वनक्षेत्र कमी झालेले आहे.
जिल्ह्याचे एकूण क्षेत्रफळ १४ हजार ४१२ चौ. कि.मी. आहे. जिल्हा निर्मितीनंतर येथे एकूण जमिनीच्या क्षेत्रापैकी ७६ टक्के जंगल होते. बहुतांश गावे जंगलातच होती. अगदी गावाला लागूनच जंगल होते. या वनजमिनीवर लोकांचे अतिक्रमण वाढले. अनेकांनी उपजीविकेसाठी जमिनीचा वापर केल्याने जंगल गावापासून दूर पळू लागले. जिल्ह्यातील दरवर्षी घटणारे जंगल वाढविणे व ते कायम राखण्याचे आव्हान वन विभागासह सामान्य नागरिकांपुढेसुद्धा आहे.
०.७८ टक्क्यांनी दोन वर्षांत वृद्धीभारतीय वन सर्व्हेक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या २०२१ च्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील वनांचे प्रमाण ६८.७१ टक्के होते. त्यानंतर २०२३ चा अहवाल डिसेंबर २०२४ मध्ये जाहीर केला यात ०.७८ टक्के वाढ होत जंगलाचे प्रमाण ६९.४९ टक्क्यांपर्यंत वाढले. मात्र ही वाढलेली टक्केवारी मूळ जंगलाच्या प्रमाणात घटीत गणली जाते. १०,०१५.४८ वर्ग किमीवर जंगल शिल्लक असल्याचे आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे.
नैसर्गिक जंगल तोडून वृक्षारोपण काय कामाचे नैसर्गिकरित्या असलेले झुडपी, काटेरी जंगल तोडून त्या त्या ठिकाणी कृत्रिमरित्या वृक्ष लागवड केली जाते. हा प्रकार निसर्ग प्रेमींच्या पचनी पडणारा नाही. नैसर्गिकरित्या उगवणाऱ्या झाडांना वाढवण्याची गरज भासत नाही. जिल्ह्यात वृक्षारोपणाच्या नावावर निधी मुरवण्यासाठी झाडांची लागवड केली जात आहे. मात्र, ही योजना सपशेल फसवी व डोळ्यांत धूळ झोकणारी आहे.
वृक्षतोड रोखण्यासाठी उपाययोजना तोकडी ग्रामीण भागात सरपणासाठी वृक्षांची तोड केली जाते. गावखेड्यातील नागरिक वृक्षांची तोड करणार नाहीत, यासाठी २० ते २५ वर्षांपूर्वीच गॅस सिलिंडर वाटपासारख्या योजना राबविणे गरजेचे होते. परंतु सदर योजना उशिरा अंमलात आणल्या गेल्या. वृक्षतोड बंद व्हावी यासाठी शासनाने आतापर्यंत राबविलेल्या योजना तोकड्या ठरलेल्या आहेत
"जिल्ह्यात वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून तिचा उपयोग वहिवाटीसाठी केला जात आहे. शिवाय रस्ते, तलाव, मोठमोठे प्रकल्पसुद्धा यावर उभारले जात असल्याने वनांचे प्रमाण घटत आहे. यासाठी मानवच जबाबदार आहे. घटलेले जंगल पूर्ववत करणे आव्हानात्मक आहे." - प्रा. सुरेश चोपणे, पर्यावरण अभ्यासक