लेव्ही घोटाळ्याची फेरचौकशी करा

२००५-०६ या वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या व राज्यभर गाजलेल्या बनावट लेव्ही घोटाळ्यात तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांना आरोपी ...

गडचिरोली : २००५-०६ या वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या व राज्यभर गाजलेल्या बनावट लेव्ही घोटाळ्यात तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांना आरोपी करून नव्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी देसाईगंज येथील सामाजिक कार्यकर्ते राधेश्याम परसरामजी काबरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राधेश्याम काबरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना १७ एप्रिल रोजी पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ६ जून २००५ ला तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर ६३ व्या लोकशाही दिनात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर १८ राईस मिल मालकांविरूद्ध देसाईगंज पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. पोलीस स्टेशन देसाईगंजने १४ नोव्हेंबर २००५ ला तक्रारकर्ते म्हणून माझा बयानही घेतला होता व या संपूर्ण प्रकरणाचे पुरावे आपण पोलिसांना दिले होते. देसाईगंज पोलिसांनी याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी देसाईगंज यांच्या न्यायालयात १८ प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले होते. सदर खटल्यात ९ ते १२ मार्च २०१५ या कालावधीत १७ मामल्यांचा निकाल लागून सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. फौजदारी मामला क्रमांक ७९/२००६ चा आरोपी फरार असल्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. तक्रारकर्ता व मुख्य साक्षीदार मी असताना सदर मामला चालविताना साक्षीकरिता मला बोलविण्यात आले नाही व माझे नावही साक्षीदाराच्या यादीतून वगळण्यात आले. तसेच सरकारी यंत्रणेतील तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीवास्तव, सुब्रत राथो, नितीन गद्रे, अनिल काळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. बी. काळभोर, दिलीप चिलमुलवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी बागडे, सकलेचा, संजय पवार, देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी टी. जी. कासार, एफ. एस. जाधव, सी. के. डांगे, एम. ए. राऊत, तहसीलदार एम. व्ही. चौधरी, बी. एफ. डफाडे, एच. बी. वाडीधरे, अनिल दलाल, धान्य पुरवठा निरीक्षक खोब्रागडे, पठाण, विनायक खरवडे, भारतीय खाद्य निगमचे तांत्रिक खरेदी अधिकारी ए. एन. पाटील, सिंग व इतर शासकीय अधिकारी यांना या प्रकरणात आरोपी न करताच हे प्रकरण चालविण्यात आलेले आहे. सदर प्रकरण दाखल झाल्यानंतर मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आरोपींनी जामीन मिळविण्यासाठीही केली, असा आरोप काबरा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या तक्रारीत केला आहे. २००५-०६ मध्ये याप्रकरणात विधानसभेतही वादळी चर्चा झाली होती. शासकीय अधिकारी व राईस मिल मालक यांनी संगनमत करून शासनाला कोट्यवधी रूपयांचा चुना लेव्हीच्या नावावर लावला. सीआयडीमार्फत या प्रकरणाचा तपास होऊनही आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आरोपी न करता दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटले. या प्रकरणाची फेर चौकशी नव्याने करून संबंधित आरोपींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी काबरा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (प्रतिनिधी)