अनुदान कपातीचा शेतकऱ्यांना फटका

शेती व शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र गरीब शेतकरी महागडी यंत्रे खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे शासनाकडून कृषी यंत्र व अवजारे खरेदीसाठी शासनाकडून जवळपास निम्मे अनुदान दिले जाते. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, दालमिल आदी अवजारे व यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाते.

ठळक मुद्देअवजारांसाठी पैसेच नाही : फळ लागवड करणारे शेतकरीही वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : लॉकडाऊनमुळे शासनाने अनेक योजनांच्या निधीत कपात केली आहे, तर काही निधी परत मागविला आहे. याचा फटका कृषी अवजारांच्या अनुदानालाही बसला आहे. शासनाकडून कृषी विभागाला अनुदानच प्राप्त झाले नसल्याने यावर्षी कृषी अवजारे वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प पडली आहे.कोरोनामुळे शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केले. लॉकडाऊनच्या कालावधीत अनेक उद्योग, व्यवसाय बंद पडले होते. त्यामुळे शासनाला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आटले. परिणामी शासनाने अनेक योजनांच्या निधीमध्ये कपात केली आहे. याचा फटका कृषी विभागाच्या योजनांचा सुध्दा बसला आहे.शेती व शेतकऱ्यांचा विकास करायचा असेल तर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही. मात्र गरीब शेतकरी महागडी यंत्रे खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे शासनाकडून कृषी यंत्र व अवजारे खरेदीसाठी शासनाकडून जवळपास निम्मे अनुदान दिले जाते. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, दालमिल आदी अवजारे व यंत्रांसाठी अनुदान दिले जाते.पावसाळ्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविले जातात. गडचिरोलीसह काही जिल्ह्यांनी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज मागितले जाते. मात्र शासनाकडून अनुदानच प्राप्त झाले नसल्याने पुढची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प पडली आहे. त्यामुळे शेतकरी यंत्र व अवजारांपासून वंचित आहेत.शासनाने आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन इतर योजनांच्या निधीत कपात केली. मात्र कृषी अवजारे व यंत्रे वितरण ही कृषी विभागाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेसाठी तरी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.या अवजारांसाठी दिले जात होते अनुदानट्रॅक्टर, पॉवर ट्रिलर, स्वयंचलीत धान रोवणी यंत्र, धान कापणी यंत्र, नऊ फाळी नागर, रोटावेटर, खत व बी टोबण यंत्र, पॉवर विडर, ऊस कटाई यंत्र, मिनी राईसमिल, मिनी दालमिल, कापूस थ्रेडर आदींसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात होते. मात्र यावर्षी ही प्रक्रिया ठप्प पडली आहे.फळ शेतीला चालना देण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात अनुदान दिले जात होते. मात्र याही योजनेसाठी यावर्षी अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे फळ लागवड योजना सुध्दा ठप्प पडली आहे.