शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
2
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
3
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
4
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
5
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
6
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
7
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना कोरा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)
8
'लष्करी शक्तीच्या जोरावर पाच पट मोठ्या भारताला...', पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा गरळ ओकली
9
खासदार प्रशांत पडोळे अपघातातून थोडक्यात बचावले ; नक्षलग्रस्त भागात शासकीय सुरक्षा व्यवस्था न दिल्याचा मुद्दा चर्चेत
10
Asia Cup 2025 : बाबरनं षटकार मारत रुबाब झाडला! पण दुसऱ्याच चेंडूवर गोलंदाजानं असा घेतला बदला (VIDEO)
11
शाळेच्या वेळेत मुले गावभर फिरले, गावकरी शाळेत जाऊन पाहतात तर काय? विद्येच्या मंदिरात नशेचा नंगा नाच !
12
जगातील सर्वात मोठ्या सोने तस्करांपैकी एक नेपाळच्या जेलमधून पळाला; ३८०० किलो सोने...
13
दुपारी आनंदानं बहिणीशी बोलली अन् संध्याकाळी सगळं संपवलं! जळगावच्या नवविवाहितेनं उचललं टोकाचं पाऊल
14
'आमच्या जीआरला हात लावला तर ओबीसी आरक्षणालाही कोर्टात आव्हान देऊ'; जरांगेंचा इशारा
15
आप खासदार संजय सिंह जम्मू-काश्मीरमध्ये नजरकैदेत; अरविंद केजरीवालांचा भाजपवर निशाणा...
16
नेपाळमधील वाद थांबेना, आता एकमेकांशी भिडले आंदोलकांचे दोन गट, समोर आलं असं कारण
17
बाजारात सलग सातव्या दिवशी तेजी; निफ्टी २५,००० च्या पुढे, सेन्सेक्सही विक्रमी पातळीवर; 'या' क्षेत्रात मोठी वाढ
18
जिंकलंस भावा! जवानाने आई-वडिलांचा 'असा' केला मोठा सन्मान; Video पाहून म्हणाल 'एक नंबर'
19
बीडमध्ये २३ दिवसांत तीन सरकारी अधिकाऱ्यांचा मृत्यू; आता विस्तार अधिकाऱ्याने संपवले जीवन
20
सीपी राधाकृष्णन यांचा महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा, आता गुजरातच्या राज्यपालांकडे जबाबदारी

ना गावठी, ना देशी, मोहफुलांपासून थेट विदेशी; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2022 10:34 IST

राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने बदलणार का आदिवासींचे अर्थचक्र?

मनोज ताजने

गडचिरोली : अनेक प्रकारचे पोषक घटक असलेल्या मोहफुलांपासून विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनविले जातात. पण, मोहफुलांचा जास्तीत जास्त वापर हातभट्टीची गावठी दारू बनविण्यासाठीच केला जातो. विशेष म्हणजे, या गावठी दारूचे आकर्षण विदेशी दारू पिणाऱ्यांनाही असते. असे असताना आतापर्यंत मोहफुलांपासून देशी दारूसुद्धा बनविण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांसह धुळे आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहफुले उपलब्ध होतात. उन्हाळ्यातील जेमतेम एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत तब्बल एक ते सव्वा लाख मेट्रिक टन मोहफुले (किंमत ४०० कोटी रुपये) गोळा केली जातात. जंगलातून आणलेली मोहफुले वाळवून साठवून ठेवली जातात. नंतर ती व्यापाऱ्यांना ४० ते ५० रुपये किलो दराने विकली जातात. साधारण एक कुटुंब यातून एका हंगामात १० ते १२ हजार रुपये कमावते. आता या मोहफुलांपासून विदेशी दारूची निर्मिती सुरू झाल्यास मोहफुलांचे सध्याचे दर दुप्पट, तिप्पट वाढून आदिवासी कुटुंबाची मिळकतही वाढणार आहे.

बंधनमुक्त झाल्याच्या वर्षभरानंतर निर्णय

महत्त्वाचा वनोपज असलेल्या मोहफुलांवरील काही बंधने राज्य शासनाने गेल्यावर्षी ४ मे २०२१ रोजी शिथिल केली आहेत. राज्याचे तत्कालीन वन सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१७ मध्ये केलेल्या शिफारशीच्या आधारे मोहफुलांना बंधनमुक्त करण्यात आले. त्यानुसार मोहफुलांची खरेदी, गोळा करणे आणि वाहतूक यावरील निर्बंध मागे घेण्यात आले. त्यामुळे जंगलातून मोहफुले गोळा करून आणून ती वाळवून अधिकृतपणे विक्री करण्याचा मार्ग गेल्यावर्षीच मोकळा झाला.

मान्यताप्राप्त संस्थांनाच परवाना

मोहफुलांवरील बंधने शिथिल करताना शासनाने मोहफुलांची साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एमएम-२ परवान्यात वार्षिक कोट्याची मर्यादा ५०० क्विंटलपर्यंत मर्यादित केली आहे. शिवाय हा परवाना केवळ आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायत अशा मान्यताप्राप्त संस्थांनाच मंजूर केला जाणार आहे. गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असल्यामुळे मोहफुलांच्या मद्यनिर्मितीचा कारखाना या जिल्ह्यात होणार नसला तरीही येथील मोहफुलांना मात्र चांगला भाव मिळणार आहे.

टॅग्स :SocialसामाजिकGovernmentसरकारgadchiroli-acगडचिरोली