शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"महाराष्ट्रात भाजप कोणाच्याही कुबड्यांवर चालत नाही; सत्तेमुळे तुम्ही समाधानी असाल, पण मी नाही": शाह
2
आजचे राशीभविष्य, २८ ऑक्टोबर २०२५: ‘मौनं सर्वार्थ साधनम्’, येणी वसूल होतील; सरकारी लाभ
3
चिनी हँडलर, टेलिग्राम ट्रॅप, लाखोंची लूट... ४७ लाखांच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश, तिघांना अटक
4
तुमचे अधिकारी वृत्तपत्र वाचत नाहीत का? देशाची प्रतिमा मलिन होतेय; भटक्या कुत्र्यांवरून भडकले कोर्ट
5
१२ राज्यांमध्ये होणार मतदार याद्यांची पडताळणी; SIR दुसरा टप्पा ४ नोव्हेंबरपासून, महाराष्ट्राचा समावेश नाही
6
सरन्यायाधीश बूटफेक प्रकरण: वकिलावर कारवाई करणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण
7
तातडीने सुनावणीस नकार, पण दोन मागण्या मान्य; मराठा-ओबीसी आरक्षण वादात ओबीसी संघटनेला कोर्टाचा दिलासा
8
'चुका दुरुस्त केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही'; उद्धव ठाकरेंची निवडणूक आयोगावर टीका
9
तोटा झाल्याची बनावट कागदपत्रे; कुर्ल्यातील कंपनीने कॅनरा बँकेला तब्बल ११ कोटींना गंडवले
10
शिवडीतील दागिने लुटीचा सुरक्षारक्षक निघाला सूत्रधार; एकाच घरात राहत होते सर्व आरोपी
11
राम जन्मभूमी मंदिराचे काम पूर्ण, २५ नोव्हेंबरला भव्य सोहळा, ६ ते ८ हजार निमंत्रित येणार
12
जामीन अर्जाविरोधात अर्ज करण्याचा प्रश्नच येत नाही; खालिद, शार्जिलवरून कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना फटकारले
13
विद्यार्थिनीने स्वतः टॉयलेट अ‍ॅसिड आणले, वडिलांनीच कट रचला; डीयू विद्यार्थिनी अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
14
बांगलादेशात हाफीज सईदची नापाक खेळी; ईशान्येकडे भारतासाठी धोक्याची घंटा, सीमेवर हालचाली वाढल्या
15
रेस्टॉरंटमध्ये भाऊ-बहिणीशी पोलिसांचे गैरवर्तन; व्हिडीओ व्हायरल, एसओने कारणे दाखवा नोटीस बजावली
16
छठ पूजेदरम्यान उत्तर प्रदेशात मोठी दुर्घटना; लोक सेल्फी घेत असतानाच नाव उलटली, अनेक जण बुडाल्याची शक्यता
17
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केले? तपशील सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
18
2028 मध्ये अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कोण लढू शकतं? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टच सांगितलं
19
अरुणाचल सीमेपासून ४० किमी अंतरावर चीनने बांधला मोठा एअरबेस; लुंजेमध्ये ३६ नवीन एअरक्राफ्ट शेल्टर तयार
20
Suryakumar Yadav: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सूर्यकुमार इतिहास रचणार? विराट- रोहितला मागे टाकण्याची संधी!

ना गावठी, ना देशी, मोहफुलांपासून थेट विदेशी; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2022 10:34 IST

राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने बदलणार का आदिवासींचे अर्थचक्र?

मनोज ताजने

गडचिरोली : अनेक प्रकारचे पोषक घटक असलेल्या मोहफुलांपासून विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनविले जातात. पण, मोहफुलांचा जास्तीत जास्त वापर हातभट्टीची गावठी दारू बनविण्यासाठीच केला जातो. विशेष म्हणजे, या गावठी दारूचे आकर्षण विदेशी दारू पिणाऱ्यांनाही असते. असे असताना आतापर्यंत मोहफुलांपासून देशी दारूसुद्धा बनविण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांसह धुळे आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहफुले उपलब्ध होतात. उन्हाळ्यातील जेमतेम एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत तब्बल एक ते सव्वा लाख मेट्रिक टन मोहफुले (किंमत ४०० कोटी रुपये) गोळा केली जातात. जंगलातून आणलेली मोहफुले वाळवून साठवून ठेवली जातात. नंतर ती व्यापाऱ्यांना ४० ते ५० रुपये किलो दराने विकली जातात. साधारण एक कुटुंब यातून एका हंगामात १० ते १२ हजार रुपये कमावते. आता या मोहफुलांपासून विदेशी दारूची निर्मिती सुरू झाल्यास मोहफुलांचे सध्याचे दर दुप्पट, तिप्पट वाढून आदिवासी कुटुंबाची मिळकतही वाढणार आहे.

बंधनमुक्त झाल्याच्या वर्षभरानंतर निर्णय

महत्त्वाचा वनोपज असलेल्या मोहफुलांवरील काही बंधने राज्य शासनाने गेल्यावर्षी ४ मे २०२१ रोजी शिथिल केली आहेत. राज्याचे तत्कालीन वन सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१७ मध्ये केलेल्या शिफारशीच्या आधारे मोहफुलांना बंधनमुक्त करण्यात आले. त्यानुसार मोहफुलांची खरेदी, गोळा करणे आणि वाहतूक यावरील निर्बंध मागे घेण्यात आले. त्यामुळे जंगलातून मोहफुले गोळा करून आणून ती वाळवून अधिकृतपणे विक्री करण्याचा मार्ग गेल्यावर्षीच मोकळा झाला.

मान्यताप्राप्त संस्थांनाच परवाना

मोहफुलांवरील बंधने शिथिल करताना शासनाने मोहफुलांची साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एमएम-२ परवान्यात वार्षिक कोट्याची मर्यादा ५०० क्विंटलपर्यंत मर्यादित केली आहे. शिवाय हा परवाना केवळ आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायत अशा मान्यताप्राप्त संस्थांनाच मंजूर केला जाणार आहे. गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असल्यामुळे मोहफुलांच्या मद्यनिर्मितीचा कारखाना या जिल्ह्यात होणार नसला तरीही येथील मोहफुलांना मात्र चांगला भाव मिळणार आहे.

टॅग्स :SocialसामाजिकGovernmentसरकारgadchiroli-acगडचिरोली