लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पुण्यातील एका उच्चभ्रू कुटुंबाने सुनेचा हुंड्यासाठी छळ केला होता. या छळाला त्रासून सुनेने आत्महत्या केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा हुंडाबळीचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. पैशाच्या लोभासाठी आणखी किती विवाहित महिलांचा जीव जाणार असा प्रश्न आहे. जिल्हाभरात महिन्याला अंदाजे ५० तक्रारी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल होतात.
हुंड्यासाठी विवाहित महिलांचा छळ होत असल्याची प्रकरणे घडल्यानंतर शासनाने हुंडा प्रतिबंधात्मक कायदा केला आहे. १९६१ मध्ये या कायद्याची निर्मिती झाली. यानुसार हुंडा देणे आणि घेणे हा गुन्हा आहे. या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळी वरपक्षाकडून मागणी करून वधूपक्षाने दिलेले कोणतेही पैसे, वस्तू, स्थावर अथवा जंगम मालमत्ता ही 'हुंडा' म्हणून ओळखली जाते. हुंडा देणे किंवा घेणे दोन्ही बेकायदेशीर असून, त्यासाठी किमान ५ वर्षे तुरुंगवास आणि हुंड्याच्या मूल्याइतकी दंडाची शिक्षा होऊ शकते. विवाहानंतर सात वर्षाच्या आत महिला मृत झाल्यास आणि तो मृत्यू संशयास्पद वाटल्यास, त्याची चौकशी व शवविच्छेदन अनिवार्य आहे.
महिलांनी छळ होत असल्यास कुठे तक्रार करावी ?राज्य सरकार आणि केंद्र शासनाने महिलांना न्याय मिळावा म्हणून विविध उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दक्षता कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. इथे पोलिस, वकील व महिला संघटनांचे सदस्य समाविष्ट असतात. पोलिस ठाण्यात महिला समुपदेशन केंद्र, महिला तक्रार निवारण कक्ष निर्माण करण्यात आले आहेत.
हुंडा संस्कृती कधी थांबणार ?आज महिलांनी प्रत्येक क्षेत्रात स्वतःचा ठसा उमटवला आहे. अपवाद वगळला तर प्रत्येक महिला साक्षर आहे. तरीही तिचा हुंड्यासाठी छळ होतो. ही लाजिरवाणी बाब आहे. महिलांनी याबाबत आवाज उठवावा.
हुंडा म्हणून नाही, मात्र स्वखुशीने काहीतरी द्याकायद्यामुळे सरळ हुंडा मागितला जात नाही, पण अप्रत्यक्ष स्वरूपात मागणी केली जाते. विवाहापूर्वी "किती तोळे सोनं?" यावर चर्चा करून हुंडा ठरवला जातो. लग्न भव्य करावं, सर्व खर्च मुलीच्या घरच्यांनी करावा असा दबाव असतो. कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही अशा वस्तूंची "भेट" म्हणून मागणी. मुलाला शिक्षण किंवा नोकरीच्या दर्जानुसार "भेटवस्तू" ठरवणे. लग्नात वरात, डीजे आणि इतर खर्च मुलीच्या कुटुंबावर टाकणे. लग्नानंतर नवीन घरासाठी किंवा जमीन खरेदीसाठी पैशांची मागणी, हा एक प्रकारचा हुंडाच आहे.
"हुंड्यासाठी विवाहित महिलेचा छळ करणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शासनाने कायदा कठोर केला आहे. मात्र महिलावर्ग तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाही."- वंदना जुआरे, सामाजिक कार्यकर्त्या.