न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शेतकऱ्यांना अनुदानावर सौर कृषिपंप व उच्च दाब वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्याची योजना राज्य शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेसाठी जिल्हाभरातून २ हजार ४७५ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज महावितरणकडे सादर केले आहेत. योजनेला सुरूवात होऊन सात महिन्यांचा कालावधी उलटत चालला असला तरी अजूनपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकºयांना या योजनेअंतर्गत सौर कृषिपंप बसवून दिले नाही.सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असूनही वीज नसल्याने शेतकरी पिकांचे उत्पादन घेऊ शकत नाही. मुख्य लाईनपासून एखाद्या शेतकऱ्यांचे शेत पुष्कळ दूर असेल तर केवळ एका शेतकऱ्यांला शेकडो वीज खांब उभारून वीज पुरवठा करणे शासनालाही शक्य होत नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने सौर कृषिपंप अनुदानावर वितरण करण्याची योजना सुरू केली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१९ पासून सुरू झाली. इच्छुक व पात्र शेतकºयांकडून या योजनेसाठी अर्ज मागविले जात आहेत. योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेअंतर्गत केवळ अर्जच मागविण्याचे काम सुरू आहेत. मात्र अजूनपर्यंत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला नाही. सौर कृषिपंप व उच्चदाब वीज जोडणीसाठी जिल्ह्यातील २ हजार ४७५ शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केले आहेत. या योजनेच्या प्रक्रियेनुसार काही शेतकºयांनी पैसे सुद्धा भरले आहेत. मात्र शेतकºयांच्या शेतात अजूनपर्यंत सौर कृषिपंप लावण्यात आले नसल्याने शासन केवळ पोकळ आश्वासन देण्याचे काम शेतकºयांना करीत आहे, अशी टीका शेतकऱ्यांकडून होत आहे.पावसामुळे रखडले काम, अर्ज मंजूर होऊनही शेतकऱ्यांनी भरली नाही रक्कमजुलै महिन्यापासून पावसाला सुरूवात झाली. सतत अडीच महिने पाऊस पडला. तसेच शेतात आता पीक लावले आहे. त्यामुळे शेतात जाऊन सौर कृषिपंप लावणे कठीण होते. एक महिन्यानंतर धानपीक निघणार आहे. तसेच जमिनीतील ओलावा कमी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी साहित्य नेणे शक्य होईल. तेव्हाच कामाला वेग येणार आहे.सध्या अस्तित्वात असलेल्या विद्युत लाईनपासून ज्या शेतकऱ्यांच्या कृषिपंप लावण्याचे अंतर ०.६ किमीपेक्षा कमी आहे, त्यांना उच्चदाब वाहिनी अंतर्गत वीज पुरवठा केला जाणार आहे. तर ज्यांचे अंतर ०.६ पेक्षा अधिक आहे, त्यांना सोलर पम्प दिले जाणार आहे. अर्ज केल्यानंतर ओबीसी व ओपन प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तीन एचपीच्या पंपासाठी १६ हजार ५६० रुपये व पाच एचपीच्या पंपासाठी २४ हजार ७१० रुपये भरावे लागणार आहेत. अनुसूचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना ओबीसी व ओपनच्या तुलनेत अर्धीच रक्कम भरावी लागणार आहे. काही शेतकऱ्यांनी ही रक्कम भरली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अर्जावर पुढची प्रक्रिया करण्यास अडचण जात आहे.