गडचिरोली : सिरोंचातील अंकिसा परिसरातील अवैध वाळू उपसा, साठेबाजीच्या प्रकरणात अखेर ७ नोव्हेंबरला तहसीलदार नीलेश होणमोेरे यांचे निलंबन करण्यात आले. 'लोकमत'ने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्यानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांनी तातडीने खुलासा करुन गैरव्यवहार नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी चाैकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांचे निलंबन केले होते.
मद्दीकुंठा (ता. सिरोंचा) येथील सर्वे क्र. ३५६ मधील अवैध रेतीसाठ्याबाबत उघडकीस आलेल्या प्रकरणात प्रशासनातील अंतर्गत दुर्लक्षाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला होता. तहसीलदारांच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर देताना नगरम साजा क्र. ८ च्या तलाठी अश्विनी सडमेक यांनी लागोपाठ सहा अहवाल दिले, मात्र तहसील कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही, असा गंभीर आरोप केल्याचे उघडकीस आले होते. तलाठ्यांनी पोलखोल केल्याने आता तहसीलदार होणमोरे यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. तलाठी, मंडळाधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन वरिष्ठांना पाठीशी घातल्याचा आरोप देखील झाला होता.
विभागीय चौकशीसह निलंबनाचा दणकाशासनाचे अवर सचिव प्रवीण पाटील यांनी निलंबन आदेश जारी केले. या प्रकरणात प्राथमिक चौकशीदरम्यान मिळालेल्या निष्कर्षांच्या आधारे विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, होनमोरे यांना निलंबन काळात जिल्हाधिकारी कार्यालय हे मुख्यालय दिले आहे.
२९ कोटींचा दंड केला होता प्रस्तावित
अंकिसा परिसरातील मद्दीकुंठा व चिंतरवेला येथे १५ हजार ६६५ ब्रास अवैध वाळू साठा आढळला होता.. यानंतर तलाठी अश्विनी सडमेक व मंडळाधिकारी राजू खोब्रागडे यांचे निलंबन झाले होते. तहसीलदार नीलेश होणमोरे यांच्या बदलीची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली होती.बेकायदेशीर वाळू साठा प्रकरणी संबंधितांवर तब्बल २९ कोटींचा दंड प्रस्तावित केला होता. हा दंड वसूल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
Web Summary : Sironcha's Tehsildar Nilesh Honmore suspended after illegal sand mining uncovered. Negligence in Maddikuntha exposed internal administrative flaws. Prior suspensions occurred for involved Talathi and Mandal officers. A fine of ₹29 crore was proposed.
Web Summary : सिरोंचा के तहसीलदार नीलेश होनमोरे अवैध रेत खनन के चलते निलंबित। मद्दीकुंठा में लापरवाही से आंतरिक प्रशासनिक खामियां उजागर हुईं। इसमें शामिल तलाठी और मंडल अधिकारियों का पहले निलंबन हुआ। ₹29 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित।