वनहक्क दाव्यांचा निपटारा महिनाभरात करा

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ आणि नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत प्राप्त दाव्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या १६ हजार ७९६ आणि इतर पारंपरिक १४ हजार ६०५ अशा एकूण ३१ हजार ४१५ दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ९१ हजार २९६.३४ एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील २७ हजार ८५९ वनहक्क धारकांना सात-बारा वाटप करण्यात आला असून ३५५६ जणांचे सातबारा अभिलेख वाटप शिल्लक आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांचे निर्देश : वन, महसूल व आदिवासी विभागांची एकत्रित समन्वय बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यात उपविभागीयस्तरावर ४३ हजार ६८५ वैयक्तिक दावे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी जिल्हास्तरावर ३१ हजार ४१५ दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. सामुहिक दाव्यांमध्ये उपविभागीय समितीस १७९१ दावे प्राप्त असून जिल्हास्तरावर त्यापैकी १३९७ दावे मान्य केले आहेत. यामधील उर्वरीत दाव्यांच्या त्रुटी दूर करून येत्या ३० दिवसात ते मार्गी लावा, अशा सूचना पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या. वन, महसूल व आदिवासी विभागांची एकत्रित समन्वय बैठक त्यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यात ते बोलत होते.या बैठकीत जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी उपविभागनिहाय दाव्यांच्या सद्यस्थितीबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, तीनही विधानसभा मतदार संघांचे आमदार, उपविभागीय अधिकारी, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक उपस्थित होते.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ आणि नियम २००८ सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत प्राप्त दाव्यांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या १६ हजार ७९६ आणि इतर पारंपरिक १४ हजार ६०५ अशा एकूण ३१ हजार ४१५ दाव्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये ९१ हजार २९६.३४ एकर क्षेत्राचा समावेश आहे. यातील २७ हजार ८५९ वनहक्क धारकांना सात-बारा वाटप करण्यात आला असून ३५५६ जणांचे सातबारा अभिलेख वाटप शिल्लक आहे. अपूर्ण प्रस्तावांबाबत वनविभाग, आदिवासी विभाग व महसूल विभाग यांनी त्रुटींबाबत समन्वयाने भूमिका घेवून सदर प्रस्ताव मार्गी लावावेत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. वनहक्क दाव्यांच्या मंजुरीबाबत प्रादेशिकस्तरावर मंजुरीचे आदेश असावेत यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामध्ये ५ हेक्टरपर्यंतचे अधिकार उपवनसंरक्षकांकडे ठेवण्यासाठी मागणी केली जाणार आहे.पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे महत्व पटवून देण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रसिद्धी रथाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी कार्यालयात चित्रफित कापून केला. यामध्ये २ वाहने शेतकऱ्यांना विविध शेतीविषयक पिक विम्याचे महत्व पटवून देणार आहेत.३ ऑगस्टला जिल्ह्यातील शाळा सुरू होणारराज्यासह जिल्ह्यातील शाळा ३ ऑगस्टपासून सुरू होतील अशी स्तिथी आहे. त्या आगोदर सर्व शाळांचे निर्जंतुकीकरण करून घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. तसेच सर्व शाळांना मास्क, सॅनिटायझर अशा आवश्यक वस्तू पूरविण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.आठ दिवसात पुन्हा ५ कोटी देणारजिल्ह्यातील कोरोना स्थिती प्रशासनाच्या मेहनतीने व जनतेच्या सहकार्याने नियंत्रणात आहे. आता जिल्ह्याबाहेरील सुरक्षा जवान व इतर नागरिकांची संख्या वाढत आहे. जिल्हयातील आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी पुन्हा ५ कोटी निधी येत्या आठ दिवसात जिल्ह्याला प्राप्त होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.वीज पुरवठा खंडित होण्याचा प्रकार थांबवापालकमंत्र्यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे महावितरणच्या अधिकाºयांची बैठक घेऊन ग्रामीण भागात वारंवार खंडित होणाºया वीज पुरवठ्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हा प्रकार तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्याकरीता आवश्यक दुरु स्त्या करु न घेण्याचे त्यांनी सूचित केले. तसेच इन्सुलेटरही बदलविण्याचे निर्देश दिले. दुरु स्तीकरीता लागणारा आवश्यक निधी देण्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्गम भागात पावसाळयात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे जास्त लक्ष देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. अंडरग्राउंड केबल जोडण्यासाठी लागणाऱ्या निधीबद्दलची मागणी शासनाकडे द्यावी. त्याचा पाठपुरावा करून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. अधीक्षक अभियंता बोरसे यांनी याबद्दल माहिती सांगताना, सन २०२०-२१ करीता उच्चदाब, लघुदाब व रोहित्र यांच्या दुरु स्तीसाठी १६ कोटी रु पये प्रस्तावित असल्याचे संगितले.रस्ते व पुलांची कामे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून करण्याची सूचनाअधीक्षक अभियंता यांच्या कक्षेत येणारे विविध दुर्गम भागातील रस्ते व पूल बांधकाम, तसेच दुरु स्तीबाबतचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी वन विभागाकडील प्रलंबित मंजुऱ्यांवर चर्चा करण्यात आली. आवश्यक रस्ते व पूल यांच्याबाबत दुरु स्ती व निर्मितीकरीता मंजूरी देताना मानवतेच्या दृष्टीकोणातून विचार करून तातडीने कामे करा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. वन विभागाचे नियम व नक्षल भागामुळे सामान्य जनतेला कित्येक किलोमीटर जीव धोक्यात घालून पायपीट करावी लागत आहे. यासाठी दुरु स्तीची कामे व बांधकामे तातडीने मार्गी लावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.