शालेय कर्मचारी भरती प्रक्रिया बदलली

शालेय कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाला आहे़ खाजगी शाळेतील कर्मचारी भरती करिता मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे

महेंद्र चचाणे - देसाईगंजशालेय कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाला आहे़ खाजगी शाळेतील कर्मचारी भरती करिता मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे कर्मचाऱ्यांच्या भरतीचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत़ या आशयाचा शासनादेश २० जून २०१४ ला निघाला आहे़ शासनादेशामुळे शिक्षणाधिकारी यांच्या अधिकाराला मर्यादा आली असून खाजगी शाळा देखील मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यकक्षेत आल्या आहेत.शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती करीता पूर्वी माध्यमिक व प्राथमिक शाळा जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागत होता़ प्रस्तावाची पडताळणी करून सबंधीत शिक्षणाधिकारी कार्यालय नियुक्तीस मान्यता देत होते. मात्र शासनाने २० जून २०१४ ला काढलेल्या शासनादेशानुसार खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत आमुलाग्र बदल केला आहे़ शासनादेशानुसार खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्याच्या भरती करीता जिल्हास्तरावर चार सदस्यीय समिती बनविण्यात येईल़ मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष राहणार आहेत़ तर शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक हे सदस्य सचिव म्हणून कार्य करतील़ जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी व प्राचार्य डायट हे समितीचे सदस्य राहतील़ रिक्त जागेच्या सबंधाने शासनादेशात सबंधित रिक्त पदांची निश्चिती संचमान्यतेनुसार आहे याची तपासणी करणे, प्रस्तावीत रिक्त जागेकरीता अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असेल तर त्याच्या समायोजना बाबत पडताळणी करावी, जी पदे रिक्त असतील त्या बाबत संस्थेनी बिंदूनामावली तयार करून सक्षम अधिकाऱ्याकडून ती प्रमाणित करून घेतली आहे किंवा नाही याची खात्री करणे या सर्व पडताळण्या झाल्यानंतर पदे भरण्याची जाहिरात काढण्यास मंजुरी प्रदान करणे़ यानंतर सबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी वैयक्तीक मान्यतेची शिबिरे आयोजित करून त्या शिबीरात सर्व अटींची पूर्तता करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्याचे अधिकार देतील़ शिबिरे संपल्यानंतर वैयक्तिक मान्यता देण्यात आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची शाळानिहाय माहिती समिती पुढे ठेवण्यात येईल़ शासनादेशात नमुद केलेली प्रक्रिया पूर्ण न करता बेधडक पद मान्यतेस मंजूरी दिल्यास शिक्षणाधिकारी व्यक्तीश: जबाबदार राहतील़ तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती १९८१ च्या तरतूदी नुसार शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्याच्या बदल्यांना नियमानुसार मान्यता देण्याचे देखील सांगितले आहे़