दुर्गम भागातील शाळा ओस

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शासनाने शिक्षणावर विशेष भर दिला. या अंतर्गत गाव तिथे जिल्हा परिषदेच्या शाळा उघडण्यात आल्या. पूर्वी या गावातील विद्यार्थी आश्रमशाळेत दुसऱ्या गावी पाठविले जात होते. गावात शाळा झाल्यापासून पालकांनी जिल्हा परिषदेच्याच शाळेत आपल्या पाल्यांना पाठविण्यास सुरूवात केली होती. मात्र दुर्गम व नक्षलग्रस्त भाग आहे. जाण्यास रस्ते नाही. आदी विविध कारणे दाखवून जिल्हा परिषदेचे शिक्षक शाळांमध्ये पोहोचत नाही.

ठळक मुद्देशाळा नियमित उघडत नसल्याचा परिणाम : एटापल्ली तालुक्यातील आठ शाळांची पटसंख्या केवळ एक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली/एटापल्ली : विविध उपक्रम राबवून जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थी खेचण्याचा प्रयत्न होत असला तरी हा प्रयत्न दुर्गम भागात अपूरा पडत असल्याचे दिसून येत आहे. एटापल्ली तालुक्यात एकूण १८७ शाळा आहेत. यातील ७४ शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर शासनाने शिक्षणावर विशेष भर दिला. या अंतर्गत गाव तिथे जिल्हा परिषदेच्या शाळा उघडण्यात आल्या. पूर्वी या गावातील विद्यार्थी आश्रमशाळेत दुसऱ्या गावी पाठविले जात होते. गावात शाळा झाल्यापासून पालकांनी जिल्हा परिषदेच्याच शाळेत आपल्या पाल्यांना पाठविण्यास सुरूवात केली होती. मात्र दुर्गम व नक्षलग्रस्त भाग आहे. जाण्यास रस्ते नाही. आदी विविध कारणे दाखवून जिल्हा परिषदेचे शिक्षक शाळांमध्ये पोहोचत नाही. आठवड्यातून एक ते दोन दिवस शाळा उघडली जाते. याचा अनुभव पालक वर्गाला येण्यास सुरूवात झाल्याने पालकांनी पुन्हा आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी पाठविण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद शाळांना विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे शिक्षक, शिक्षण विभाग व जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. अन्यथा यावर्षी जो एक विद्यार्थी शाळेत आहे, तो पुढच्या वर्षी राहणारच याची शक्यता नाही. त्यामुळे शाळाच बंद पडण्याची भिती आहे.
एक ते दोन पटसंख्या असलेल्या शाळा केवळ एटापल्ली तालुक्यातच नाही तर धानोरा, भामरागड, कोरची, सिरोंचा याही तालुक्यांमध्ये आहेत. विद्यार्थी नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. नोकरी टिकवायची असेल तर विद्यार्थी टिकविणे आवश्यक आहे, हे आव्हान जिल्हा परिषद शिक्षकांना पेलावे लागणार आहे. अन्यथा अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या वाढून शिक्षकाची नोकरीच धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शाळांचे समायोजन पुढे रेटण्याची शक्यता
१० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून येथील विद्यार्थ्यांचे जवळपासच्या मोठ्या शाळेत समायोजन करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. असे झाल्यास अनेक शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत. शिक्षक संघटनांनी दबाव आणला. या दबावामुळे शासनाने काही दिवस समायोजनाला स्थगिती दिली आहे. नोकऱ्या वाचविण्यासाठी शिक्षक धडपडत असले तरी एका विद्यार्थ्यावर शासन १० लाख रुपये खर्च करीत आहे. हे शासनाला परवडणारे आहे काय? याचेही चिंतन होण्याची गरज आहे. भविष्यात शाळा समायोजनाचा मुद्दा शासनाकडून रेटला जाऊन अनेक शाळा बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जि.प. शाळांच्या तुलनेत आरटीई अंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा खर्च कमी आहे. त्यामुळे शासन आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी विशेष भर देत आहे. हा भविष्यातील मोठा संकेत आहे.

१० लाख खर्चूनही विद्यार्थ्याला मराठी वाचता येत नाही
प्रत्येक शाळेला किमान एक शिक्षक देण्यात आला आहे. याचा अर्थ एटापल्ली तालुक्यातील केवळ एक पटसंख्या असलेल्या आठ शाळांमध्ये एक शिक्षक असेलच. शिक्षकाचे मासिक वेतन ६० हजार रुपये या हिशोबाने वर्षाचे वेतन ७ लाख २० हजार रुपये, प्रशिक्षण, शाळेचा किरकोळ खर्च पकडल्यास एका शाळेचा एकूण खर्च १० लाख रुपयांच्या जवळपास आहे. १० लाख रुपये खर्चून एका विद्यार्थ्याला शिकविले जाते. तरीही चवथीच्या विद्यार्थ्याला निट मराठी वाचता येत नाही. दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिक सहजासहजी तक्रार करीत नाही. याचा गैरफायदा काही शिक्षकांकडून उचलला जातो. शिक्षक शाळेत जातच नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शिकत नसल्याने त्याला वाचता येत नाही.