लाेकमत न्यूज नेटवर्ककुरखेडा : कुरखेडा, कुंभीटोला, चिचटोला या सती नदी घाटातून रात्री-बेरात्री अवैधरीत्या रेतीचे उत्खनन करून रेती पुरवठ्याच्या गोरख धंद्याला उधाण आले आहे. राजरोस रेतीची तस्करी होताना स्थानिक महसूल विभाग, वनविभाग मात्र चूप आहे. शासनाच्या लाखो रुपये महसुलावर पाणी फेरल्या जात आहे. कुरखेडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात शासकीय निमशासकीय बांधकामे सुरू आहेत. बांधकामासाठी अत्यावश्यक असलेल्या नदीपात्रातील रेतीला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने अद्यापही रेती घाटाचे लिलाव करण्यात आले नाही. त्यामुळे रेती टंचाईचा फायदा घेत कुरखेडा येथील रेती तस्करांची ‘ गँग ‘ रात्रीच्या किर्रर्र अंधारात कुरखेडा लगतच्या सती नदीच्या कुंभीटोला, चिचटोला घाटामधून रेतीचा उपसा करीत आहे. सती नदी पात्रातून दररोज हजारो ब्रास रेतीचा उपसा करून अवैधरीत्या रेतीची वाहतूक केली जात असताना संबंधित विभागाद्वारे कोणतीच कारवाई होत नसल्याने या रेती तस्करांना महसूल विभाग व वनविभागाची मूक संमती नाही ना? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. शासकीय कामावरही या अवैध रेतीचा पुरवठा होत असताना याची साधी चौकशी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे होत असलेल्या रेती तस्करी स्थानिक महसूल प्रशासनाची सहमती असल्याच्या चर्चेला उधाण येऊ लागले आहे. त्यामुळे यात दोषी असणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तालुक्यातील सुज्ञ नागरिकांकडून होत आहे. अलिकडे घर बांधकामाचे प्रमाण वाढले आहेत. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याने चाेरीच्या रेतीवर भिस्त आहे.
पाच ब्राॅस रेती गेली कुठे?- एकीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असताना तालुक्यातील घरकूल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेतीचा पुरवठा करण्यात आला नाही. परिणामी अनेक लाभार्थ्यांचे बांधकाम चढत्या रेती दरामुळे थांबले आहे. महसूल विभागाच्या संगनमताने. रेती तस्करांची मुजोरी वाढली आहे. त्यांना कुणाचाच धाक नसल्याचे जाणवत आहे.