शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताला धमकी मिळाल्यानंतर रशिया संतापला; अमेरिकेला सांगितलं, 'धमकी देऊ नका'
2
कबुतरांना खाद्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा; कबुतरखान्यांबद्दल CM फडणवीसांचा महत्त्वाचा निर्णय
3
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
4
निसर्गाचा प्रकोप! ३४ सेकंदात सगळंच संपलं, सुंदर धरालीच्या विनाशाचे धडकी भरवणारे फोटो
5
एसटी महामंडळ राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालवणार, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची घोषणा
6
तयारीला लागा! उद्धव ठाकरेंचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश; मनसेसोबतच्या युतीबाबत म्हणाले...
7
बेस्टच्या ऑफिसमध्ये पैसे उडवून डान्स? २०१७ मधल्या 'त्या' घटनेवर माधवी जुवेकर म्हणाली- "रात्री दोन मंत्र्यांचे फोन आले..."
8
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
9
Vastu Tips: दारात ठेवण्याचे पायपुसणे हिरव्याच रंगाचे का असावे? खरंच होतो का भाग्योदय?
10
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
11
Shravan Purnima 2025: नारळी पौर्णिमेला समुद्राला श्रीफळ का अर्पण करतात? त्यामागे आहे 'हे' विशेष कारण!
12
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
13
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
14
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
15
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
16
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
17
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
18
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
19
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
20
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...

शिष्यवृत्ती परीक्षेला मुदतवाढ मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2021 04:37 IST

गडचिराेली : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुण्याच्या वतीने दरवर्षी घेण्यात येणारी पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ...

गडचिराेली : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुण्याच्या वतीने दरवर्षी घेण्यात येणारी पूर्व उच्च प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा काेराेना संसर्गाच्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आली. यासंदर्भात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागासह परीक्षा परिषद पुण्याच्या वतीने निर्णय जाहीर करण्यात आला. आता नव्या निर्णयानुसार ही शिष्यवृत्ती परीक्षा २३ मे २०२१ राेजी घेण्यात येणार आहे.

इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याकरिता मुदवाढ देण्यात आली आहे. १० एप्रिल २०२१ पर्यंत या परीक्षेसाठी संबंधित शाळांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्र भरता येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुण्याचे उपायुक्त शैलजा दराडे यांनी ३० मार्च २०२१ राेजी प्रसिद्धीपत्र जारी केले आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

बाॅक्स...

काेराेनाचे कारण देत पुढे ढकलली परीक्षा

- काेराेना संसर्गाची दुसरी लाट महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात आली. आता विदर्भासह बऱ्याच भागात पाॅझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत आहे. हा संसर्ग आणखी वाढू नये, विद्यार्थी संसर्गाच्या कचाट्यात सापडू नये, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा आता मे च्या शेवटच्या आठवड्यात हाेणार आहे.

- काेराेना संसर्गाच्या महामारीमुळे सहा ते सात महिने सर्व शाळा बंद हाेत्या. ऑनलाइन शिक्षणावरच शाळा, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची भिस्त हाेती. दरम्यान, काेराेनाचा प्रादुर्भाव आटाेक्यात आल्याने डिसेंबर महिन्यापासून प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करण्यात आले. इयत्ता पाचवी ते आठवी व नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू झाले. अभ्यासक्रम माघारल्याने शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलली.

बाॅक्स..

असा करा अर्ज

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुण्याच्या वतीने इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा आयाेजित करण्यात येत आहे. www.mscepune.in आणि www.mscepuppss.in या वेबसाईट वेळापत्रक, माहिती पुस्तिका व अर्ज उपलब्ध आहे. संबंधित शाळांच्या घटकांनी तसेच विद्यार्थी व पालकांनी या वेबसाईटवर जाऊन लाॅगइन करून ऑनलाइन अर्ज भरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. १० एप्रिलपर्यंत मुदत आहे.