साडेसात कोटींची तरतूद

उन्हाळ्यात ग्रामीण व दुर्गम भागात पाणी टंचाई जाणवू नये यासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीने नुकत्याच ३ जुलै रोजी पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत

सागर पाटील : टेंभ्ये बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्यातील माध्यमिक शाळांची सन २०१३-१४ची संचमान्यता करण्यात आली आहे. यामुळे माध्यमिक शाळांमधील अनेक डी. एड. शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये अध्यापनाचे कार्य करणाऱ्या डी. एड. शिक्षकांमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करण्यासाठी पदवीधर शिक्षक आवश्यक आहेत. २०१३-१४ च्या माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यतेमध्ये या तरतुदीची अमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामुळे पूर्वीचे पाचवी ते सातवीपर्यंत प्रत्येक वर्गासाठी एक डी. एड. शिक्षक हे सूत्र निरुपयोगी ठरत आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार केवळ इयत्ता पाचवीच्या वर्गाला अध्यापन करण्यासाठी डी. एड. पात्रताधारक शिक्षक ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.२०१३-१४ च्या संचमान्यतेमध्ये इयत्ता पाचवी ते दहावी असे वर्ग असणाऱ्या माध्यमिक शाळांमध्ये पाचवीच्या वर्गसंख्येइतके डी. एड. शिक्षक मंजूर करण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या सुत्राप्रमाणे सहावी व सातवीच्या वर्गांना अध्यापन करणारे डी. एड. शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहेत. डी. एड. पात्रताधारक शिक्षकांऐवजी पदवीधर शिक्षकांच्या अधिक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे माध्यमिक शाळांमधील मान्य पदवीधर शिक्षकांच्या संख्येत भर पडली आहे.अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या डी. एड. शिक्षकांमधील पदवीधर असणाऱ्या शिक्षकांना इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गाना अध्यापन करण्यासाठी परवानगी मिळणार आहे. परंतु पदवीधर नसणाऱ्या डी. एड. शिक्षकांना अतिरिक्त समजले जाणार आहे.माध्यमिक शाळेमध्ये अध्यापन करणाऱ्या डी. एड. शिक्षकांवर ‘अतिरिक्त’ची टांगती तलवार पाहायला मिळत आहे. कायम शिक्षकांना सेवा शाश्वती असल्याने शासन स्तरावरुन त्यांचे समायोजन केले जाणार आहे. कायम नसणाऱ्या शिक्षकांना मात्र विपरीत परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठीच समितीचा अहवाल व त्यानंतरची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे डीएड शिक्षकांचा प्रश्न कायम आहे.