लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्याच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्याच्या विकासासाठी १० मार्च रोजी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. जिल्ह्याला 'स्टील हब' म्हणून विकसित करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांच्या खणिकर्म महामार्गासाठी (मायनिंग कॅरिडॉर) सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जिल्हा राज्याचा शेवटचा नव्हे तर पहिला जिल्हा आहे, या जिल्ह्याला स्टील हब बनविणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच केलेली आहे. अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कामोर्तब करतानाच दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या खणिकर्म महामार्गसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, आरमोरी येथे रेशीम कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठ स्थापन केली जाणार आहे.
दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत गडचिरोलीसाठी २१,८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून, त्यातून ७५०० नवीन रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. गडचिरोलीत नवीन विमानतळाच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषणाची कामे सुरू झाली आहेत. यामुळे जिल्ह्यात उद्योजकांचे रेलचेल वाढेल. याचा फायदा उद्योगांच्या विस्तारासाठी होईल.
गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या या निर्णयांचे स्वागत करतो, असे लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे निवासी संचालक विक्रम मेहता यांनी सांगितले. ६२०० कोटींची गुंतवणूक कोनसरी येथील पोलाद निर्मितीसाठी केली. मुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ जानेवारीला या कामाचा प्रारंभ केला.
८३ किमी लांबीचा खणिकर्म महामार्गदक्षिण गडचिरोलीतील सूरजागड टेकडीवर दोन-तीन वर्षापासून लोहखनिज उत्खनन सुरू आहे. या अवजड वाहनांमुळे अपघाताला निमंत्रण मिळू नये, यासाठी तोडगा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'मायनिंग कॉरिडॉर' निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. यानुसार नवेगाव मोर ते सूरजागड ८३ किमी लांबीच्या 'ग्रीनफील्ड' विशेष महामार्गाला मान्यता मिळालेली असून खणिकर्म महामार्गामुळे अपघात थांबतील व या भागातील नागरिकांना या वाहतुकीचा कुठलाही त्रास होणार नाही.