२०१४ च्या तरतुदीला कवडीही नाही

आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद केली होती.

गडचिरोली : आघाडी सरकारच्या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मागील वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठी आर्थिक तरतूद केली होती. मात्र या तरतुदीपैकी केवळ चिचडोह बॅरेज प्रकल्पाला निधी देण्यात आला. अन्य तरतुदींना निधीची कवडीही मिळाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातून जिल्ह्याच्या पदरात काय पडते? याची प्रतीक्षा आता जनतेला लागली आहे. मागील वर्षी राज्यात निवडणूका असल्याने तत्कालीन सरकारने मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केली होती. अनेक जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन आराखडेही वाढविण्यात आले होते. राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्यातील डॉ. नामदेवराव उसेंडी बांबू प्रक्रिया उद्योगाला १३ कोटी ७९ लाख रूपयाची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली होती. चंद्रपूर मार्गावर प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पाला ३५ टक्के कर्ज, ३५ टक्के शेअर भांडवल उभे करायचे आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी १३ कोटी ७९ लाख रूपये तरतुदीच्या ५० टक्के म्हणजे, ६ कोटी ७९ लाख रूपये देण्याचे निश्चित केले होते. प्रकल्पाने आवश्यक निकष पूर्ण केल्यावर ही रक्कम प्रकल्पाला दिली जाणार होती. सध्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेला ६ कोटी ७९ लाख रूपयाचा निधी आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्तांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद झालेला हा प्रकल्पाचा निधी पदरात पडलेला नाही. चिचडोह बॅरेज या चामोर्शी तालुक्यातील प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. या तरतुदीचा काही वाटा प्रकल्पाला निधीच्या स्वरूपात देण्यात आला आहे. याशिवाय हलदीपुराणी, तळोधी मो. पिपरी रिठ, डुरकान गुड्रा या सिंचन प्रकल्पांना तरतूद करूनही निधी मिळालेला नाही. जिल्ह्यात सिंचनाची सुविधा निर्माण व्हावी म्हणून बंधारे बांधण्याची योजना तयार करण्यात आली होती. एका बंधाऱ्यासाठी एक ते दीड कोटी रूपये दिले जाणार होते. १५ बंधारे बांधण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. परंतु अर्थसंकल्पात तरतूद होऊनही या बंधाऱ्यांसाठी निधी मात्र गेल्या वर्षभरात उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे मागील अर्थसंकल्पात तरतूद झालेल्या ९० टक्क्याहून अधिक योजनांना पैसाच उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. आगामी राज्य सरकारचा नवा अर्थसंकल्प सादर होण्याची वेळ आलेली आहे. परंतु जुन्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची परिपूर्ती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून गडचिरोलीकरांच्या वाट्याला नेमके काय येणार आहे, याची प्रतीक्षा गडचिरोलीकरांना लागली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)