याबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यात जवळपास ५ ते १० हजार सर्पमित्र वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी काम करीत आहेत. मात्र वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ नुसार कोणताही वन्यजीव पकडणे, बंदिस्त करणे हा गुन्हा आहे. परंतु मानवी वस्तीत येणाऱ्या सापांचे लोकांपासून संरक्षण व्हावे आणि लोकांचे सापांपासून संरक्षण व्हावे यासाठी वनविभागाकडे कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना नाहीत.
सापाच्या रक्षणासाठी सर्पमित्रांना कायद्याचे उल्लंघन करुन काम करावे लागते. वनविभागाचे नियोजनबद्ध काम नसल्याने सापांची योग्य आकडेवारी उपलब्ध नाही. साप बंदिस्त करून ठेवणे, दुर्मिळ सापांची देवाणघेवाण करणे, सापांचे खेळ दाखविणे, तस्करी करणे यासारख्या घटना वाढत आहेत. तसेच अप्रशिक्षित सर्पमित्रांमुळे अपघात घडत आहेत. त्यामुळे सर्पमित्रांची रीतसर वनविभागात नोंद असावी, सर्पमित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे. युनिफार्म, सेप्टी किट देण्यात यावे, सर्पमित्रासाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे, सर्पमित्रांना मानधनाची तरतूद करण्यात यावी, सर्पमित्राचा अपघात विमा काढण्यात यावा, अशाप्रकारच्या उपाययोजना शासनस्तरावर करण्यात याव्या, आदी मागण्यांच्या समावेश हाेता. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना निवेदन देताना वृक्षवल्ली वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष देवानंद दुमाने, सचिव दीपक सोनकुसरे, अंकुश गाढवे संजय वाकडे, करण गिरडकर, आशू चन्ने, हितेश लाडे आदी उपस्थित होते.