लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मार्च महिन्याला सुरुवात होताच कर वसुलीची लगबग नगर परिषदेत वाढली आहे. मात्र शासकीय कार्यालयांकडेच सर्वाधिक थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे २ कोटी ८० लाख ८७ हजार रूपयांचा मालमत्ता कर शासकीय कार्यालयांकडे थकला आहे.
जी शासकीय कार्यालये नगर परिषद क्षेत्राच्या हद्दीत येतात त्यांच्याकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचे अधिकार नगर परिषदेला प्राप्त होतात. नगर परिषदेचा काही खर्च हा मालमत्ता करातूनच भागवावा लागतो. त्यामुळे कर वसुलीकडे नगर परिषद प्रशासन विशेष लक्ष असते. ३१ मार्चपूर्वी किमान ९० टक्के वसुली व्हावी, यासाठी नगर परिषद प्रशासन कामाला लागले असते. ज्या नागरिकांकडे कर थकले आहे, अशा नागरिकांच्या घरी नगर परिषदेचे पथक थेट वसुलीसाठी संबंधित व्यक्तीच्या घरी जात असते. नगर परिषदेने स्वतंत्र पथक तयार केले असून प्रत्येकाकडे वॉर्ड नेमून दिला आहे. त्यांनी तिथून वसुली आणणे आवश्यक आहे. मार्च महिना लागल्यापासून कर वसूलीची गतीसुद्धा वाढली आहे. मात्र खासगी व्यक्तींच्या तुलनेत शासकीय कार्यालयांकडे सर्वाधिक कर थकीत असल्याचे दिसून येत आहे. कर वसुलीसाठी नगर परिषदेचे प्रशासन प्रयत्न करीत आहेत.
सामाजिक भवनाकडे सर्वाधिक कर थकीतसामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या इमारतींचा सर्वाधिक कर थकला आहे. या कार्यालयाकडे सुमारे १ कोटी २६ लाख ७५ हजार रूपयांचा मालमत्ता कर थकला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रशासकीय कार्यालयांनी मालमत्ता कराचा भरणा करावा तसे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावे, यासाठी नगर परिषदेने पत्र दिले आहे.
५७% मालमत्ता कर वसुली गडचिरोली नगर परिषदेच्या एकूण मालमत्ता कराची मागणी ९ कोटी ७८ लाख रूपये एवढी आहे. त्यापैकी १७मार्चपर्यंत ५ कोटी ६२ लाख रूपये वसूल करण्यात आले आहेत. वसुलीचे प्रमाण सुमारे ५७ टक्के एवढे आहे. ३१ मार्चपूर्वी २० टक्क्यांपर्यंत कराची वसुली होईल, यासाठी नगर परिषद प्रशासन कामाला लागले असल्याचे दिसून येत आहे. सकाळीच घर गाठले जात आहे.
या कार्यालयांकडे सर्वाधिक मालमत्ता कराची थकबाकी
- जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडे २२ लाख ४० हजार रूपयांचा कर थकला आहे. चालू मागणी १२ लाख ४२ हजार रूपये एवढी आहे.
- महिला रुग्णालयाकडे २४ लाख ३ ३० हजार रूपये, जिल्हा स्टेडियमकडे ५ लाख ५८ हजार रूपयांचा कर थकला आहे.
- जिल्हा परिषदेकडे २ लाख ५६ 3 हजार, पोलिस स्टेशन गडचिरोलीकडे १२ लाख ५८ हजार, कृषी महाविद्यालयाकडे ४ लाख ३६ हजार, आयटीआयकडे २१ लाख ४९ हजार, पीडब्ल्यूडीकडे ११ लाख ९३ हजार रूपयांचा कर थकला आहे.
"नागरिकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी नागरिकांनी कर भरणे आवश्यक आहे. नगर परिषदेचे पथक कर वसुलीसाठी प्रयत्न करीत आहे."- स्वप्निल घोसे, कर अधीक्षक, नगर परिषद