देसाईगंज : आदिवासींना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी व दुर्गम भागातील आदिवासींच्या जीवनाचा दर्जा उंचाविण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प क्षेत्रातील विविध योजना अनेक कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी प्रकल्पस्तरीय आढावा समित्या स्थापन करण्यात आल्या. परंतु या समित्या वेळोवेळी आढावा घेतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे या समित्या केवळ कागदोपत्रीच दाखविण्यात येत असल्याने आदिवासींच्या विकासाची गती खुंटलेली असल्याचे चित्र आहे. शासन निर्णयानुसार राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यासाठी एकूण २४ समित्या नेमण्यात आल्या. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समिती गठीत करण्यात आली. या प्रकल्प समितीवर अध्यक्ष तसेच अशासकीय सदस्यांची निवड करण्यात आली. परंतु निवड करण्यात आलेल्या सदस्यांचे निकष व नियम न ठरविल्याने समितीच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. समितीच्या अकार्यक्षमतेमुळे विकास कुणाचा होणार हा प्रश्न निर्माण झाला. आदिवासी विकास प्रकल्प समितीवर निवड करीत असतांना शासन कोणत्याही प्रकाराचे स्वार्थ मनात न बाळगता आदिवासींच्या समस्यांची जाण असणारे व परिसरातील समस्यांचे जाण असणारे सामाजिक कार्यकर्ते जे नि:स्वार्थपणे कार्य करण्यास इच्छुक आहेत अशा लोकांची आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकार्‍यांकडून माहिती मागवून व शिफारस करूनच निवड करावयाची असते. परंतु तसे न होता आपल्या परिचयातील किंवा मर्जीतील व्यक्तींची समितीवर निवड करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ज्यांचे आदिवासींसाठी कोणतेही योगदान नाही किंवा ज्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही किंवा आदिवासींबरोबर संबंध नाहीत अशांची समितीवर निवड करण्यात आल्याने आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी व कर्मचार्‍यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. कार्यालयीन कर्मचार्‍यांकडून समिती सदस्यांना चांगल्या प्रकारचे ज्ञान देऊन समजाविण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु आपल्या अट्टहासामुळे अशा सदस्यांकडून अनेकदा कर्मचार्‍यांना अपमानित केल्या जाते. एखाद्या कर्मचार्‍यांनी अथवा अधिकार्‍यांनी त्यांच्या मताप्रमाणे काम न केल्यास त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऐवढेच नव्हे तर आदिवासी जनतेच्या हितासंबंधी समितीच्यावतीने नागरिकांना कोणतेही लाभ दिले जात नाही. (शहर प्रतिनिधी)
प्रकल्प समित्या कागदावर
By admin | Updated: May 11, 2014 00:18 IST