- मनोज ताजने
गडचिरोली : केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत पहिली ते दहावीत शिकणाºया ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी असलेली मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राज्य सरकारने २०१९-२० या शैक्षणिक सत्रापासून राज्यात लागू केली. परंतू यावर्षीचे शालेय सत्र संपण्यासाठी आता अवघे काही महिने शिल्लक असताना या योजनेचा लाभ राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना मिळू शकला नाही. समाजकल्याण विभागाच्या ढिगाळ कारभाराचा फटका या योजनेच्या अंमलबजावणीला बसला आहे.
राज्य शासनाने २७ मे २०१९ रोजी शासन आदेश काढून केंद्र सरकारची ही योजना राज्यात लागू केली. या योजनेत ५० टक्के वाटा केंद्राचा तर ५० टक्के राज्य सरकारचा आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक २.५० लाख आहे त्या पहिली ते दहावीपर्यंत शिकणाºया इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्चास मदत व्हावी म्हणून या योजनेतून दरमहा १०० रुपये (१० महिन्यांसाठी) आणि तदर्थ अनुदान म्हणून वार्षिक ५०० रुपये असे वर्षाकाठी प्रत्येकी १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय निवासी शाळेत राहणाºया विद्यार्थ्यांना महिन्याकाठी ५०० आणि तदर्थ अनुदान ५०० असे मिळून वर्षाकाठी ५५०० रुपये मिळणार आहेत.
संबंधित शाळांनी या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे पाठवायचे होते. त्यांच्यामार्फत हे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे पाठवायचे होते. मात्र शालेय सत्र सुरू होऊन सहा महिने झाले तरी ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे ज्या उद्देशाने ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना द्यायची होती तो उद्देश साध्य करणे यावर्षी तरी शक्य होताना दिसत नाही.
किती अनुदानाची गरज याचा हिशेबच तयार नाही
विशेष म्हणजे योजनेचे पहिलेच वर्ष असल्यामुळे या योजनेत बसणारे किती लाभार्थी आहेत आणि त्यांच्या शिष्यवृत्तीपोटी किती रकमेचा बोजा राज्य शासनावर पडणार याचाही अंदाज अद्याप घेण्यात आलेला नसल्याची माहिती समाजकल्याण आयुक्तालयाकडून मिळाली. सर्व प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्याचा हिशेब करून तेवढ्या अनुदानाची मागणी राज्य शासनाकडे आणि नंतर केंद्र शासनाकडे केली जाईल. ते अनुदान लगेच मिळेल की नाही, याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे हे शालेय सत्र संपेपर्यंत तरी ही विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार का? याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता म्हणतात, ऑफलाईन प्रस्ताव द्या
या योजनेचे प्रस्ताव ऑनलाईन पाठवायचे होते, पण अद्याप ते शक्य झाले नाही. आता बराच उशिर झाला असल्यामुळे यावर्षी ऑफलाईन पद्धतीने तातडीने प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश समाजकल्याण संचालनालयाने नुकतेच दिले आहेत. शासनाकडून रक्कम मंजूर होऊन येताच ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे आता तरी हे काम समाजकल्याण विभाग तातडीने मार्गी लावणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.