महेश आगुलालाेकमत न्यूज नेटवर्कअंकिसा : सिरोंचा तालुक्यातील मेडिगड्डा कालेश्वर प्रकल्पासाठी भूसंपादन केल्या जाणाऱ्या ३७३.८० हेक्टर शेतजमिनीपैकी १३८.९१ हेक्टर शेतजमिनीचे अधिग्रहण गेल्या तीन वर्षांपासून लालफितीत अडकले आहे. त्याचा फटका या भागातील शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. प्रकल्पाच्या वरच्या भागातील बॅक वाॅटरमुळे शेकडो हेक्टरवरील पीक पाण्याखाली जात आहे तर मेडीगड्डाच्या खालच्या भागातील शेकडो हेक्टर शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून जाऊन गोदावरी नदीच्या पात्रात मिसळत आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकरी भूमिहीन होत आहे.सन २०१६मध्ये तत्कालीन राज्यपाल आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तेलंगणा सरकारच्या या प्रकल्पाकरिता हिरवा झेंडा दाखवून २३ ऑगस्ट २०१६ रोजी दोन्ही राज्यांमध्ये सिंचन प्रकल्पाचा करारनामा केला होता. त्यावेळी सिरोंचा तालुक्यातून या प्रकल्पासाठी विरोध झाला. परंतु, तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी गावागावात समर्थन रॅली काढून मेडीगड्डा प्रकल्पाच्या उभारणीचा मार्ग सुकर केला. आज वास्तविक पाहता या प्रकल्पामुळे सिरोंचा तालुक्यातील शेकडो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली जात आहे. त्यामुळे सिरोंचा तालुक्यातील शेतकरी मोबदल्यासाठी उपोषण करत आहेत.
आवश्यकता ३७८ हेक्टरची, पण खरेदी २३४.९१ हेक्टरचीच- सन २०१६ ते २०१९ या कालावधीत मेडीगड्डा कालेश्वर सिंचन प्रकल्पाकरिता केलेल्या सर्वेक्षणांतर्गत या प्रकल्पासाठी ३७८ हेक्टर शेतजमीन लागणार असल्याने ती जमीन खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी तेलंगणा सरकारला हा प्रकल्प तेलंगणा राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण भारत देशात कौतुकाचा विषय करण्याची महत्त्वाकांक्षा लागली होती. त्यासाठी हा प्रकल्प दोन ते तीन वर्षांत उभा करण्यात आला. - भूसंपादनाकरिता महाराष्ट्र राज्याकडील शेतजमिनीचा मोबदला भूसंपादन कायद्यानुसार देताना जर पीडित शेतकरी समाधानी नसतील तर तेलंगणा सरकार पूर्णपणे थेट खरेदी करणार, असेही ठरले होते. त्यासाठी तेलंगणा सरकारने एकरी १०.५० लाख रुपये महाराष्ट्र सरकारकडे दिले. - परंतु, ३७३.८० हेक्टर जमिनीपैकी केवळ २३४.९१ हेक्टर शेतजमीनच तेलंगणा सरकारने खरेदी केली. बाकीच्या १३८.९१ हेक्टर शेतजमिनीच्या मंजूर झालेला भूसंपादनांतर्गत प्रक्रिया स्थगित करून भूसंपादन प्रक्रियेसाठी पीडित शेतकऱ्यांना झुलविले जात आहे.
मेडिगड्डा प्रकल्पामुळे तीन वर्षांपासून मंजूर झालेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया स्थगित ठेवली. ही प्रक्रिया २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार न करता सरळ, थेट खरेदी-विक्रीप्रमाणे करून एकरी २० लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा.- रामप्रसाद शंकर रंगुवार, शेतकरी, आरडा
मेडिगड्डा प्रकल्पाच्या विसर्गामुळे खालच्या भागातील आसरअल्ली, अंकिसा, बालमुत्यमपल्ली, पोचमपल्ली व इतर गावांतील शेकडो हेक्टर शेतजमीन नष्ट होऊन गोदावरी नदीच्या पात्रात जात आहे. आतापर्यंत किती जमीन पात्रात गेली, याचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे आणि पीडित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे. तसेच मेडीगड्डाच्या खालच्या भागात संरक्षक भिंत उभारली पाहिजे.- चंद्रशेखर पुलगम, सामाजिक कार्यकर्ते, आसरअल्ली