गडचिरोली : धान भरडाईच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या गिरणीमालकांना जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी दणका दिला आहे. अनियमिमतता व गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेऊन ४१ गिरणीमालकांकडून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यामुळे घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले आहेत.
आधारभूत खरेदी योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार करुन शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी नाशिक येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय यांनी चौकशी समिती नेमून ४१ राईस मिल मालकांकडे उपलब्ध दस्तऐवजांची तपासणी केली होती. त्यावेळी या राईस मिल मालकांनी संगनमत करुन गंभीर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालकांच्या निदर्शनास आली होती. त्यानंतर संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित राईस मिल मालकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय या प्रकरणी गडचिरोली येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या तत्कालीन व्यवस्थापक गजानन कोटलावार या निलंबितही केलेले आहे. यानंतरपाच गिरण्या काळ्या यादीत टाकल्या आहेत.
तथापि, अनियमितता व गैरव्यवहाराचा ठपका ठेऊन ४१ गिरणीमालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत खुलासा मागविला होता. मात्र, पुराव्यादाखल गिरणीमालकांना कोणेतेही दस्तऐवज सादर करता आले नाही. हा खुलासा असमाधानकारक असल्याचा निर्वाळा देत जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी विहित शासन निर्देशानुसार दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले. एकूण २ कोटी ६ लाख ७० हजार ५२४ रुपये एवढी दंडाची रक्कम आहे. हा दंड एकरकमी वसूल करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बन्सोड यांनी फौजदारी कारवाईचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन कोटलावार व गिरणीमालकांवर अद्याप फौजदारी कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे दंड ठोठावला, पण फौजदारी कारवाई कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
स्वयंघोषित काँग्रेस नेता तोंडघशी
दरम्यान, धान घोटाळा दडपण्यासाठी देसाईगंजातील एका स्वयंघोषित नेत्याने आटापिटा केला होता. निलंबित अधिकाऱ्याला सोबत घेऊन मंत्रालयात तसेच मंत्र्यांकडे उंबरे झिजविले होते, आपण हायकमांडचे खास आहोत, असे सांगून त्याने इतर गिरणीमालकांकडूही 'वसुली' केली होती, परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांना न जुमानता दंडात्मक कारवाई केली. त्यामुळे हा स्वयंघोषित नेता तोंडघशी पडला आहे.