शेतकरी अडचणीत : उन्हाळी धान विक्री करण्याचे संकट
गडचिरोली : पूर्व विदर्भातील धान पिकाचे मागील हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाले होते. खरीप पिकात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकर्‍यांनी उन्हाळी धान पिकाची लागवड केली. सध्या उन्हाळी धान पिकाचे उत्पादन निघत असतांनाच राज्य शासनाने ८ मे रोजीच्या शासन निर्णयानूसार १५ मे पासून शासकीय धान खरेदी केंद्र बंद करण्याचे निर्देश दिल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे उन्हाळी धान पिकाची विक्री कुठे करावी, असा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. खरीप पिकात झालेले पिकाचे नुकसान उन्हाळी पिकात भरून काढण्याच्या विवंचनेत शेतकरी असतांना धान्य खरेदी केंद्र बंद करण्याच्या शासनाच्या आदेशामुळे शेतकर्‍यांच्या धानाला योग्य भाव मिळणे कठीण झाले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने धानाला बोनस जाहीर केला होता. परंतु आता उन्हाळी धान पिकाला हमी भावही मिळत नसल्याने राज्य शासनाचे धान उत्पादकांविषयी असलेले दुटप्पी धोरण पुढे येत आहे. पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यामध्ये उन्हाळी धान पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. सध्या उन्हाळी पीक अंतिम टप्प्यात असतांना शासनाच्या ८ मे रोजीच्या निर्णयाने धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आशा मावळल्या आहेत. शासनाच्या या निर्णयानूसार १५ मे २०१४ पासून शासकीय धान खरेदी केंद्र बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकर्‍यांचे किती प्रमाणात नुकसान झाले हे प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते अशावेळी उन्हाळी धान पिकाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची आर्थिक परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न उन्हाळी पिकांमधून केला जाणार होता. परंतु ऐनवेळी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे धान उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मुलभूत हक्कांवरच शासनाने आघात केला आहे. १८ आॅक्टोबरच्या शासन निर्णयानूसार ३० जूनपर्यंत शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हे आदेश कायम असतांना ८ मे रोजी आचार संहितेदरम्यान काढलेला शासन निर्णयही न उलगडणारे कोडेच आहे. उन्हाळी धान पिकातून शासकीय हमी भावासह बोनसच्या अपेक्षा शेतकर्‍यांना होत्या. शासनाचे ११ आॅक्टोबरचे आदेशही तसेच होते. परंतु ऐनवेळी काढलेल्या आदेशामुळे धान उत्पादक शेतकर्‍यांसमोरील समस्या वाढल्या आहेत. सद्यस्थितीत धानाला १३१० रूपये हमीभाव असतांना १ हजार ते ११०० रूपयांच्या अत्यल्प दरात धान्य विक्री करावी लागते. शासनाने निवडणुका तोंडावर असतांना १८ फेब्रुवारीला २०१३-१४ च्या खरीप हंगामासाठी २०० रूपये बोनस जाहीर केल्याने उन्हाळी धान पिकासाठी शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु निवडणुका संपताच शासनाने घुमजाव करीत धान खरेदी केंद्र बंद करण्याचे आदेश दिले. यावरून शासनाचे धान उत्पादक शेतकर्‍यांविषयी असलेले धोरण लक्षात येते. महत्वाची बाब म्हणजे शासनाने बोनसही खरीप हंगामाच्या ३ महिन्यानंतर जाहीर केला होता. त्यामुळे बोनसचा लाभ अत्यल्प धान उत्पादक शेतकर्‍यांना झाला. उन्हाळी धान पिकाच्या माध्यमातून आर्थिक बळकटीच्या आशा शेतकर्‍यांना असतांना शासनाने धान उत्पादकांच्या आशेवर पाणी फेरले. त्यामुळे शासनाच्या धोरणाचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार आहे.