गोपाल लाजूरकर लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान विक्रीसाठी नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपयांचा बोनस दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिला जाणार आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी नोंदणी केंद्रांवर गर्दी करीत आहेत. मात्र, याचाच गैरफायदा घेत नोंदणी करणारे कर्मचारी शेतकऱ्यांकडून ५०० ते १००० रुपयांची लूट करीत आहेत.
शेतकरी लुटीचे हे लोण जिल्हाभर पसरलेले आहे. हा प्रकार थांबविणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. हमीभाव धान खरेदी केंद्रांवर नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी २० हजार रुपये याप्रमाणे दोन हेक्टरपर्यंत ४० हजार रुपयांचा बोनस दिला जाणार आहे. जे शेतकरी ई- पीक पाहणी करून हमीभावासाठी आपल्या नावाची नोंदणी करणार त्यांनाच बोनसचा लाभ मिळेल. असा नियम असल्याने शेतकरी नोंदणीसाठी हमीभाव केंद्रांवर जातात; परंतु तेथे थातुरमातून निवडक शेतकऱ्यांची नोंदणी करून नोंदणीचे काम बंद केले जाते. त्यानंतर संबंधित संस्थेचे कर्मचारी आपल्या घरी किंवा भाड्याच्या खोलीवर रात्री किंवा अगदी सकाळी नोंदणी करतात.
यासाठी ५०० ते १००० रुपये घेतात. हा प्रकार मार्केटिंग फेडरेशनसह आदिवासी विकास महामंडळांच्या बहुतांश केंद्रांवर सर्रास सुरू आहे. मात्र या अवैध प्रकारावर नियंत्रण व पायबंद घालण्यात जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. या संदर्भात तातडीने उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
आरमोरी तालुक्यात एजंटांचे जाळे
आरमोरी, कुरखेडा तालुक्यात मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने हमीभाव केंद्रांवर संस्थाच्या माध्यमातून शेतकरी नोंदणी केली जात आहे. या तालुक्यात नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांकडून ५०० ते ७०० रुपयांची आर्थिक लूट केली जात आहे. हाच प्रकार गडचिरोली येथील कृउबासच्या केंद्रावरही दिसून येत आहे. येथेसुद्धा आतील दारातून शेतकऱ्यांकडून नोंदणीसाठी पैसे घेतले जात आहेत.
आरमोरीत मुक्काम ठोकून शेतकऱ्यांनी केली नोंदणी आरमोरी येथील खरेदी- विक्री संस्थेच्या वतीने आरमोरी, वैरागड व वडधा येथे आधारभूत किमत खरेदी योजनेंतर्गत धानाची खरेदी केली जात आहे. सदर केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गावांतील शेतकरी आरमोरी येथे नातेवाईकांकडे मुक्कामी राहून नोंदणी करीत आहेत. रविवारी वडधा परिसरातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असता त्यांच्याकडून प्रतिशेतकरी ५०० रुपये तेथील एका एजंटाने घेतले.
शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येणारी हवी व्यवस्था
- केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाते. यात बराचशा वेळ वाया जातो. तसेच अनावश्यक गर्दी होते. तसेच शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो.
- ही व्यवस्था शेतकयांच्या हिताची नाही. नोंदणी लवकर, विनाविलंब व पारदर्शक होण्यासाठी विशेष व्यवस्था हवी. जेणेकरून शेतकरी स्वतःच्या मोबाइलवरून किंवा सेतू केंद्रावरून आपली नोंदणी करू शकेल.
५० टक्केच्या पुढे सरकेना नोंदणीहीजिल्ह्यात शेतकरी नोंदणीचे काम संथगतीने सुरू आहे. काही आठवडे सर्व्हर डाऊनमुळे तर काही दिवस संस्थांच्या आडमुठेपणामुळे नोंदणी रखडली.
"आमच्या संस्थेतर्गत कोणत्याही शेतकऱ्याकडून पैसे घेऊन नोंदणी केली जात नाही. तसे कोणता कर्मचारी करीत असेल तर त्याला बजावले जाईल. शेतकऱ्यांनी नोंदणीसाठी कोणालाही पैसे देऊ नये. याबाबत मी अधिक माहिती घेऊन कळवतो." - मनोज मने, अध्यक्ष खरेदी-विक्री संस्था, आरमोरी