गडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात राज्यपालाच्या अधिसुचनेनंतर पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यामुळे गैरआदिवासी मतदार कमालीचे संतप्त असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना मतदान करण्यापेक्षा नोटाला मतदान करण्याची तयारी त्यांनी चालविलेली आहे. त्यामुळे उमेदवारांवर व राजकीय पक्षांवर नोटा भारी ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायद्यामुळे गावांची संख्या १५०० वर पोहोचली आहे. यापैकी जवळजवळ १२०० गावात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या कायद्यामुळे वर्ग ३ आणि ४ चे सर्व पद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहेत. त्यामुळे गैरआदिवासी समुदायाचा वर्ग ३ आणि ४ च्या नोकरीचा मार्ग कायमचा बंद होणार आहे. ज्या गावात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्याही नाही. अशाही गावांचा समावेश पेसा कायद्यात करण्यात आला आहे. राज्यपालांनी गडचिरोलीसह राज्याच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये हा कायदा लागू केला आहे. त्यातच गडचिरोली जिल्ह्यात ४७ टक्क्याच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाचे आरक्षणही १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आले आहे. त्यामुळे आधीच गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्यात झालेल्या विविध पद भरतीत ओबीसींवर अन्याय झालेला आहे. पेसामुळे आता त्यात भर पडणार आहे. जिल्ह्यातील विधानसभेच्या तिनही व लोकसभेची जागाही अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. ही लोकप्रतिनिधी मंडळी आपल्या प्रश्नांबाबत लक्ष देत नाही, असा थेट जाहीर आरोप आता गैरआदिवासीकडून होऊ लागला आहे. एकमेकांना शक्ती प्रदर्शन दाखविण्याचे काम गेल्या काही महिन्यात झाले. त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी उमेदवारांना निवडून देण्याऐवजी नोटाचा वापर करून निवडणुकीच्या माध्यमातून सरकारला आपली ताकद दाखवून देण्याची तयारी अनेक गावांनी केलेली आहे. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदनही देण्यात येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशात सर्वाधिक नोटाचा वापर गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदार संघात झाला. आता मात्र हेतूपुरस्कर नोटाचा वापर करण्यासाठी गैरआदिवासी संघटना मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमाही राबवित आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोरचीही डोकेदुखी वाढणार आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)
आदिवासीबहुल मतदार संघात नोटा भारी ठरण्याची शक्यता
By admin | Updated: September 27, 2014 23:16 IST