शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जातनिहाय जनगणनेचे स्वागत, पण कधी पूर्ण करणार ते सांगा; राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला दिला पाठिंबा
2
दहशतवाद्याने विचारले, आप काश्मिरी हो क्या? जालन्यातील युवकाचा दावा : रेखाचित्र पाहताच ‘एनआयए’ला ई-मेल
3
यावेळी तीन तुकडेच करा! पीएम मोदींनी काल पाच उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या
4
आजचे राशीभविष्य, १ मे २०२५: व्यापारात फायदा अन् नोकरीत बढतीची शक्यता
5
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता वर्षा बंगल्यामध्ये; अक्षय्य तृतीयेचा मुहूर्त साधून केली विधीवत पूजा
6
ग्रामीण भागात रोजगार वाढले; तरुणांपुढे आव्हाने, तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम
7
एफआयआर नोंदविण्यास नकार हे दुर्दैव; अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणात क्राइम ब्रँचच्या ‘एसआयटी’वर उच्च न्यायालयाची नाराजी
8
एमएमआरटीएकडून बेस्ट भाडेवाढ मंजूर; अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा
9
रेल्वेच्या बैठकीला पाच खासदारांची दांडी; प्रवाशांना चांगल्या सुविधा पुरविण्याचे आश्वासन
10
पुढील जनगणनेची तारीख लवकरच जाहीर; काेराेनामुळे झाला नव्हता निर्णय
11
भारतासोबतच्या टॅरिफ वाटाघाटी प्रगतिपथावर; अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रतिपादन
12
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
13
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
14
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
15
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
16
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
17
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
18
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
19
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
20
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!

धान उघड्यावरच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 23, 2018 00:05 IST

आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने सहकारी संस्थांमार्फत गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात कुरखेडा, कोरची, आरमोरी, धानोरा व घोट उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने ६५ वर केंद्रावरून २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात एकूण ५ लाख ६ हजार ६८३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली.

ठळक मुद्देएक लाख क्विंटल धानाला वादळी पावसाचा फटकामहामंडळातर्फे केंद्रावरून उचल करण्यास दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने सहकारी संस्थांमार्फत गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात कुरखेडा, कोरची, आरमोरी, धानोरा व घोट उपप्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने ६५ वर केंद्रावरून २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात एकूण ५ लाख ६ हजार ६८३ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. यापैकी १ लाख ९६ हजार १०५ क्विंटल धान भरडाईसाठी पाठविण्यात आला आहे. तर १ लाख २० हजार क्विंटल धान उघड्यावर असल्याची माहिती महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.रविवारी सायंकाळच्या सुमारास जिल्ह्याच्या अनेक भागात वादळी पाऊस झाल्याने जवळपास एक लाख क्विंटल धानाला पावसाचा फटका बसल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आरमोरी तालुक्यात १० हजार ८९७ क्विंटल धान उघड्यावर आहे. कुरखेडा तालुक्यात ४२ हजार ४०१ क्विंटल, कोरची तालुक्यात ४२ हजार ५६५ क्विंटल, धानोरा तालुक्यात ९ हजार ४८८ क्विंटल, घोट परिसरात १५ हजार १९७ क्विंटल धान उघड्यावर आहे. तर आरमोरी तालुक्यात १७ हजार ४७४ क्विंटल धान गोदामात आहे. कुरखेडा तालुक्यात ५ हजार ७७६ क्विंटल, कोरची तालुक्यात ३३ हजार ५०५ क्विंटल, धानोरा तालुक्यात ३० हजार ८८३ क्विंटल, घोट परिसरात २३ हजार ८३५ क्विंटल तसेच अहेरी तालुक्यात ७८ हजार ५५४ क्विंटल असे एकूण १ लाख ९० हजार २९ क्विंटल धान गोदामा साठवून ठेवण्यात आला आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ५ लाख ६ हजार ६८३ क्विंटल धानाची खरेदी २०१७-१८ च्या हंगामात करण्यात आली. आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमार्फत ही धान खरेदी करण्यात आली. २०१७-१८ या वर्षाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या हाती धानाचे ४० ते ५० टक्केच उत्पादन आले. त्यामुळे धान खरेदी केंद्रावर धानाची फारशी आवक झाली नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा आदिवासी विकास महामंडळाची धान खरेदी २ लाख क्विंटलने घटली असल्याची माहिती आदिवासी विकास महामंडळाकडून मिळाली आहे.गोदामाची वानवाआदिवासी विकास महामंडळांतर्गत आविका संस्थांच्या वतीने दरवर्षीच्या खरीप व रबी हंगामात मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केली जाते. मात्र महामंडळाकडे तसेच संस्थांकडे धानाची साठवणूक करण्यासाठी पुरेशी गोदाम व्यवस्था नाही. त्यामुळे महामंडळाला दरवर्षीच लाखो रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.