शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बीड जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस, नद्या-नाले तुडुंब; जीप वाहून सहा जण अडकल्याची भीषण घटना
2
कावड-पालखी सोहळ्यातील ट्रॅक्टरचा अकोला दगडीपुलाजवळ अपघात, २२ भाविक जखमी
3
सी.पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार बनवण्यामागे भाजपाची खेळी काय? जाणून घ्या
4
कोल्हापूर सर्किट बेंच झाले, आता खंडपीठाचा प्रस्ताव द्या; सरन्यायाधीश भूषण गवईंची सूचना
5
जलसमाधी आंदोलनावेळी नदीत उडी घेणाऱ्या 'त्या' आंदोलनकर्त्याचा मृतदेह १५ किमी अंतरावर सापडला
6
दहीहंडीला २४ तासांत तब्बल १.१३ कोटी दंड वसूल; वाहतूक पोलिसांनी बेशिस्त गोविंदांना लावला चाप
7
मोठी बातमी! महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक लढणार; भाजपाची घोषणा
8
योगींच्या गोटात खळबळ! १०० हून अधिक आमदारांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; सपाही टेन्शनमध्ये...
9
लग्नानंतर ४५ दिवसांत असं काय घडलं, २७ वर्ष युवकानं स्वत:ला संपवलं?; आईला केला होता शेवटचा कॉल
10
पावसाळ्यात बेडूक येतात तसं निवडणूक आल्यावर जरांगे बाहेर पडतात; भाजपा आमदाराची बोचरी टीका
11
न्यायालयात लेखी स्वरुपात देणार का? निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' वक्तव्यावर काँग्रेसचा पलटवार
12
'आता तरी उठा' या पुण्यातील बॅनरवरून अण्णा हजारेंनी मौन सोडलं, म्हणाले, "हे माझं दुर्दैव..."
13
महाराष्ट्रातील मतदानावर आरोप, ECI नं राहुल गांधींना सुनावलं; "निकालानंतर आरोप केले, पण आजपर्यंत एकही..."
14
जिथे नवीन मतदार, तिथे BJP चा विजय; महाराष्ट्रात जादूने १ कोटी मतदार निर्माण झाले- राहुल गांधी
15
दावा जगाची युद्धे थांबविल्याचा, ट्रम्पना वॉशिंग्टन डीसीतील परिस्थिती आवरेना...; दुसऱ्या राज्यातून सुरक्षा मागविली
16
आई-पत्नी आणि मुलीसमोर तरुणावर तलवारीने हल्ला; एका व्हॉट्सअॅप फॉरवर्डमुळे गेला जीव
17
७ दिवसांत प्रतिज्ञापत्र द्या अन्यथा देशाची माफी मागा; निवडणूक आयोगाचं राहुल गांधींना चॅलेंज
18
उतावीळ...! नोबेल द्या नाहीतर प्रचंड टेरिफ लावू...; ट्रम्प यांची नॉर्वेच्या अर्थमंत्र्यांना धमकी
19
'मत चोरी'च्या आरोपांना आम्ही घाबरत नाही; राहुल गांधींना निवडणूक आयोगाचे उत्तर
20
तुमचं पॅन कार्ड हरवलंय? काळजी करू नका, घरबसल्या फक्त ५ मिनिटांत मिळेल डुप्लिकेट ई-पॅन

ना गावठी, ना देशी, मोहफुलांपासून आता थेट विदेशी!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2022 19:34 IST

Gadchiroli News राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने बदलणार का आदिवासींचे अर्थचक्र?

मनोज ताजने

गडचिरोली : अनेक प्रकारचे पोषक घटक असलेल्या मोहफुलांपासून विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनविले जातात. पण, मोहफुलांचा जास्तीत जास्त वापर हातभट्टीची गावठी दारू बनविण्यासाठीच केला जातो. विशेष म्हणजे, या गावठी दारूचे आकर्षण विदेशी दारू पिणाऱ्यांनाही असते. असे असताना आतापर्यंत मोहफुलांपासून देशी दारूसुद्धा बनविण्याची परवानगी नव्हती. आता मात्र राज्य मंत्रिमंडळाने मोहफुलांपासून थेट ‘विदेशी’ दारू बनविण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मोहफुले गोळा करून थोडीथोडकी कमाई करणाऱ्या जंगलाशेजारील आदिवासी कुटुंबांचे अर्थचक्र बदलणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यात विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व चंद्रपूर या पाच जिल्ह्यांसह धुळे आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोहफुले उपलब्ध होतात. उन्हाळ्यातील जेमतेम एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत तब्बल एक ते सव्वा लाख मेट्रिक टन मोहफुले (किंमत ४०० कोटी रुपये) गोळा केली जातात. जंगलातून आणलेली मोहफुले वाळवून साठवून ठेवली जातात. नंतर ती व्यापाऱ्यांना ४० ते ५० रुपये किलो दराने विकली जातात. साधारण एक कुटुंब यातून एका हंगामात १० ते १२ हजार रुपये कमावते. आता या मोहफुलांपासून विदेशी दारूची निर्मिती सुरू झाल्यास मोहफुलांचे सध्याचे दर दुप्पट, तिप्पट वाढून आदिवासी कुटुंबाची मिळकतही वाढणार आहे.

बंधनमुक्त झाल्याच्या वर्षभरानंतर निर्णय

महत्त्वाचा वनोपज असलेल्या मोहफुलांवरील काही बंधने राज्य शासनाने गेल्यावर्षी ४ मे २०२१ रोजी शिथिल केली आहेत. राज्याचे तत्कालीन वन सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २०१७ मध्ये केलेल्या शिफारशीच्या आधारे मोहफुलांना बंधनमुक्त करण्यात आले. त्यानुसार मोहफुलांची खरेदी, गोळा करणे आणि वाहतूक यावरील निर्बंध मागे घेण्यात आले. त्यामुळे जंगलातून मोहफुले गोळा करून आणून ती वाळवून अधिकृतपणे विक्री करण्याचा मार्ग गेल्यावर्षीच मोकळा झाला.

मान्यताप्राप्त संस्थांनाच परवाना

मोहफुलांवरील बंधने शिथिल करताना शासनाने मोहफुलांची साठवणूक, विक्री व व्यापार करण्यासाठी एमएम-२ परवान्यात वार्षिक कोट्याची मर्यादा ५०० क्विंटलपर्यंत मर्यादित केली आहे. शिवाय हा परवाना केवळ आदिवासी सदस्य असलेल्या आदिवासी विकास संस्था, महिला बचत गट, सहकारी संस्था किंवा ग्रामपंचायत अशा मान्यताप्राप्त संस्थांनाच मंजूर केला जाणार आहे. गडचिरोली हा दारूबंदी असलेला जिल्हा असल्यामुळे मोहफुलांच्या मद्यनिर्मितीचा कारखाना या जिल्ह्यात होणार नसला तरीही येथील मोहफुलांना मात्र चांगला भाव मिळणार आहे.

टॅग्स :wildlifeवन्यजीव