दिलीप दहेलकर गडचिरोलीसन २००३ पासून तर आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६०६ गावांनी नक्षल गावबंदीचा ठराव घेऊन पोलीस विभागाकडे सादर केला. सदर ६०६ गावांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात ११२ आदिवासी उपयोजना गावांना दोन लक्ष त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ४४५ आदिवासी गावांना तीन लक्ष रूपये प्रमाणे व तिसऱ्या टप्प्यात ४९ गावांना तीन लक्ष रूपये प्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला. या निधीतून नक्षल गावबंदी असलेल्या गावांमध्ये रस्ते दुरूस्ती, नाली बांधकाम, शाळा, अंगणवाडी, समाजमंदिर, बोडी आदी विकास कामे प्रगतीपथावर आहे. नक्षल गावबंदी योजनेतून जिल्ह्यातील ६०६ गावांची विकासाकडे वाटचाल सुरू असल्याचे दिसून येते. सन २००३ मध्ये कोरची तालुक्यातील ३० गावातील नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढाकार घेऊन नक्षलवाद्यांच्या विरोधात नक्षल गावबंदीचा ठराव घेतला. या गावबंदीचे लोण संपूर्ण जिल्ह्यात पसरून अनेक ग्राम पंचायतींनी नक्षल गावबंदीचा ठराव घेतला. जिल्हा पोलीस दलाने सदर बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शासनाने नक्षल गावबंदी केलेल्या ११२ गावांना विकास कामांकरिता प्रत्येकी दोन लक्ष रूपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानंतर २००७ पासून वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित होऊन नक्षल गावबंदी ठराव घेणाऱ्या गावाच्या विकास कामाच्या निधीमध्ये एक लाख रूपयाची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गाव या योजनेत सहभागी होतील.१५७ गावांना निधी मंजुरीची प्रतीक्षाजिल्हा पोलीस दलातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या नक्षल गावबंदी योजनेंतर्गत १५७ गावांनी ठराव घेऊन पोलीस दलाकडे सादर केले. यासंदर्भाचा अहवाल पोलीस दलाने शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र १५७ आदिवासी गावांना अद्यापही निधी मंजूर झाला नाही. तसेच या योजनेंतर्गत ३० गावांचे प्रस्ताव उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी होऊन जिल्हास्तरावर प्राप्त होणे बाकी आहे, अशी माहिती आहे.जनजागृती मोहिमेचे फलितजिल्हा पोलीस दलातर्फे ग्रामभेटी, जनसंपर्क कार्यक्रम तसेच अनेक अतिसंवेदनशील व संवेदनशील गावात जनजागरण मेळावे घेण्यात येत आहेत. या कार्यक्रमातून पोलीस अधिकारी नक्षल गावबंदी योजनेची माहिती देऊन जनजागृती करीत आहेत. त्यामुळेच नक्षल गावबंदी योजनेत सहभागी गावांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
नक्षल्यांना नो एन्ट्री गाव मालामाल
By admin | Updated: March 26, 2015 01:30 IST