लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर गरीब महिलांना मदत, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी १ ते १५ जुलै या कालावधीत अर्ज मागविण्यात आलेले आहेत. गरीब व गरजू महिलांसाठी ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायद्याची ठरणार आहे.
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी १ जुलैपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. १५ जुलै ही अंतिम तारीख आहे. १६ जुलै रोजी तात्पुरती यादीचे प्रकाशन होईल. तात्पुरत्या यादीवर तक्रार, हरकती दाखल करता येणार आहेत. १ ऑगस्टला अंतिम यादी प्रकाशित करून १५ ऑगस्ट रोजी योजनेचा १ हजार ५०० रुपयांचा पहिला हप्ता लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होईल. दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत या योजनेचा लाभ महिलांच्या बैंक खात जमा केला जाणार आहे. विद्यमान सरकारच्या वतीने महिलांच्या उत्थानासाठी विविध योजना आखल्या जात आहेत. शासनाने यात जाचक अटी ठेवू नये, जेणे करून अडचणी येणार नाहीत.
यांना मिळणार योजनेचा लाभ?लाभार्थी ही महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आवश्यक, वयाची किमान २१ वर्षे तर कमाल ६० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित महिलेला योजनेचा लाभ दिला जाईल. सदर लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे बंधनकारक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
अर्जासाठी ही कागदपत्रे आहेत आवश्यकमहिलांना ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागणार आहे. यासाठी उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला, लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो, बँक खाते पासबुकची झेरॉक्स, अटी, शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र आदी कागदपत्रे लागणार आहेत.
विनामूल्य राहणार अर्ज भरण्याची प्रक्रियामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत / वॉर्ड/ सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य राहील, असे आदेशात शासन निर्णयात नमूद आहे.
या महिलांना मिळणार नाही लाभ• ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.• आयकरदाता असलेल्या कुटुंबातील सदस्य, संयुक्तरीत्या पाच एकरांपेक्षा जास्त शेतजमीन असलेल्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.• चारचाकी वाहन (ट्रॅक्टर वगळून) नावावर असल्यास तसेच शासकीय सेवेत नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी किंवा मंडळ, उपक्रम आदी तत्त्वावर केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.