खासदारांची माहिती : ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चागडचिरोली : संसदेचे अधिवेशन २० एप्रिलपासून सुरुवात होत असून या अधिवेशनात १५० प्रश्न मांडणार असल्याची माहिती खा. अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली. गडचिरोली जिल्ह्यातील बंधाऱ्याच्या बांधकामासाठी ६३ कोटी रूपयांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. केंद्रानेही यासाठी निधी द्यावा. चपराळा, वैरागड, नारगुंडा, मार्र्कंडा आदी स्थळांचा विकास केल्यास पर्यटनाला वाव मिळेल. बंगाली समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, वनहक्क कायद्यानुसार जंगलामध्ये अतिक्रमण करून असलेल्या नागरिकांना वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र वनपट्टे वाटपात आदिवासींना पाच वर्ष तर गैरआदिवासींना ७५ वर्षाची अट ठेवण्यात आली आहे. ही अट येथील गैरआदिवासींसाठी अन्यायकारक असल्याने यामध्ये शिथिलता देण्याची मागणी संसदेत केली जाणार आहे. २०१४-१५ मध्ये दुष्काळ पडल्याने अत्यंत कमी धानाचे उत्पादन झाले. तरीही धानाला केवळ १८०० ते २००० रूपये भाव दिल्या जात आहे. यातून धानाचा उत्पादन खर्च निघणेही कठिण आहे. त्यामुळे धानाच्या भाववाढीसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन सदर मुद्दा त्यांच्या लक्षात आणून दिला आहे. पेसा अधिसूचनेत सुधारणा करावी, तसेच ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी झाली आहे. पेसा अंतर्गत असलेल्या गावांचा घोळ संपविण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. केंद्राने रेल्वेला ८० कोटी रूपयांचा निधी दिला आहे. तेवढाच निधी लवकरच राज्य शासनही उपलब्ध करून देणार आहे, अशी माहिती खा. अशोक नेते यांनी दिली. यावेळी आ. डॉ. देवराव होळी, जि. प. सदस्य प्रशांत वाघरे, बाबुराव कोहळे, सुधाकर येनगंधलवार, डॉ. भारत खटी आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)राष्ट्रीय महामार्गाची निविदा लवकरचगोंदिया-साकोली-गडचिरोली, देसाईगंज-गडचिरोली-सिरोंचा, नागपूर-उमरेड-ब्रह्मपुरी-आरमोरी, छत्तीसगड-गडचिरोली-चंद्रपूर हे चार महामार्ग बांधण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच निविदा काढली जाणार असून निविदा काढताच कामालाही सुरुवात होणार आहे. सदर मार्ग चारपदरी व सिमेंट काँक्रीटचे राहणार आहेत.
संसदेत १५० प्रश्न मांडणार
By admin | Updated: April 4, 2015 00:54 IST