अतिक्रमित शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावू नये

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना शेतकºयांचे फेटाळल्या वनहक्क दाव्यातील अतिक्रमीत जमिनी ताब्यात घेण्याचे आदेश शासनाला दिले. या आदेशामुळे अतिक्रमण करून पारपंपारिकरित्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्याने त्यांच्या उरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : कुरखेडा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्ककुरखेडा : सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना शेतकºयांचे फेटाळल्या वनहक्क दाव्यातील अतिक्रमीत जमिनी ताब्यात घेण्याचे आदेश शासनाला दिले. या आदेशामुळे अतिक्रमण करून पारपंपारिकरित्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसल्याने त्यांच्या उरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी कुरखेडा तालुक्यातील शेतकºयांनी शासनाकडे केली आहे.उपविभागीय अधिकारी समाधान शेंडगे यांच्यामार्फत पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वन व वन्यजीव प्रेमी तसेच काही स्वयंसेवी संस्थांनी वनजमिनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करताना न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी वनहक्काचे पट्टे नाकारण्यात आलेल्या सर्व शेतकºयांची अतिक्रमित शेतजमीन शासन जमा करण्यास प्रसंगी बळाचा वापर करण्याचे आदेश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. या आदेशाने शेतकºयांवर मोठा अन्याय होणार आहे. याबाबीची दखल घेत राज्य शासनाने न्यायलयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी व सक्षमपणे शेतकºयांची बाजू मांडत त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.एसडीओंना निवेदन देताना माजी जि. प. सदस्य सुरेंद्रसिंह चंदेल, माजी नगराध्यक्ष डॉ. महेंद्रकुमार मोहबंसी, अविनाश गेडाम, नरेंद्र तिरणकर, नगरसेवक पुंडलिक देशमुख, संतोष भट्टड, जयराम नैताम, पुरूषोत्तम तिरगम, दशरथ लाडे, फुलचंद उपराडे, सुमेरी नैताम, वासुदेव मांदाळे, गजानन जांभुडकर, धमेंद्र परीहार, श्यामसुंदर जांभुडकर, गुरूदेव सोनटक्के, मेघशाम राऊत, विवेक ठलाल, मंगलसिंग हलामी, दयाराम उसेंडी, संतोष मांदाळे, आशिष काळे व शेतकरीबांधव उपस्थित होते.