कधी मिळणार कोसरी प्रकल्पाचे पाणी?

आरमोरी तालुक्यातील कोसरी या सिंचन प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे.

काम पूर्ण : चव्हेला गावाच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा थंडबस्त्यातडी. के. मेश्राम मानापूर/देलनवाडीआरमोरी तालुक्यातील कोसरी या सिंचन प्रकल्पाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे बुडीत होणाऱ्या चव्हेला गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. या गावाचा पुनर्वसन केल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. मात्र या गावाचे पुनर्वसन न झाल्याने प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊनही तो सुरू झालेला नाही.१० वर्षांपूर्वी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन जलसंपदामंत्री डॉ. सुनील देशमुख व आरमोरीचे आमदार आनंदराव गेडाम यांनी १९८० च्या वनकायद्यामुळे रखडलेला कोसरी हा सिंचन प्रकल्प मार्गी लावला होता. ३३ वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प मंजूर झालेला नव्हता. अशा परिस्थितीत आरमोरी तालुक्यातील कोसरी व कुरखेडा तालुक्यातील येंगलखेडा हे सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. कोसरी लघू पाटंबधारे योजनेमुळे बाधीत होणाऱ्या वनक्षेत्राच्या मोबदल्यात वनविभागात ८०२ लाख रूपयाचे नक्त मालमत्ता मूल्य (एनपीव्ही रक्कम) भरण्यात आली होती. या योजनेमुळे ७७५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. कोसरी प्रकल्पाप्रमाणेच येंगलखेडा लघु पाटबंधारे योजनेखाली ९७२ लाख रूपयाचे नक्त मालमत्ता मुल्य भरण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ७१५ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. दोनही प्रकल्प आदिवासी बहूल व नक्षलग्रस्त भागात होत आहे. कोसरी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये चव्हेला हे गाव येते. त्यामुळे या गावाचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम करू नये, अशी चव्हेलावासीयांची मागणी आहे. परंतु मागील वर्षीपासून या प्रकल्पाच्या कामाला सुरूवात झाली आहे. २०१२ मध्ये बांध (धरण) पूर्ण होणार आहे. या जागेवरील संपूर्ण झाडे तोडून वनविभागाच्या हवाली करण्यात आले आणि २०१३ मध्ये धरणाच्या पाळीचे काम जेसीबीच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आले. धरण पाळीचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले. परंतु बाधीत शेतीचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही व पुनर्वसनाचा प्रश्नही कायमच आहे. येथील नागरिकांशी समजोता करून काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र नागरिकांनी पुणे, मुंबई शहरात उद्योगासाठी जमिनी घेताना जो मोबदला दिला जातो. त्या धर्तीवर येथेही मोबदला दिला जावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. प्रती एकर ८ ते १० लाख रूपये रक्कम मिळावी, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांची आहे. या संदर्भात काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात खटलाही गुदरला आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाचे पाणी ज्या ठिकाणी पोहोचते त्या ठिकाणी आम्हाला जमीन देऊन आमचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली आहे. अद्याप पुनर्वसन न करताच कोसरी सिंचन प्रकल्पाचे काम रेटून नेल्या जात आहे.